कर्मचारियों ने मामा जी से मांगा अपना हक : कर्मचारियों को मिलेगी शीघ्र राहत : श्री रमेश चंद शर्मा

भोपाल :

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह की सरकार द्वारा 15 सिंतबर 2023 के पहले महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कर्मचारियों के वोट पाने के खातिर उनकी वाजिब मांगो का निराकरण करते हुए सातवे वेतनमान और शेष रहे दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित कर उन्हें खुश कर सकती हैं.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय मजदूर संघ स्थाई कर्मी कल्याण संघ नगर पालिका निगम मस्टर कर्मचारी संगठन एवं कई संगठनों के बैनर तले एकजुट हुए कर्मचारी निम्नलिखित मांगों को लेकर दिखाई अपनी ताकत. स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ, शेष रहे दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी योजना का लाभ, दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मी को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान को लेकर मामा जी से मांगा अपना हक. 

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश महामंत्री माननीय मधुकर सांवले जी, माननीय अरुण मिश्रा जी मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रमेश चंद जी शर्मा, कार्यक्रम में हुए उपस्थित कार्यक्रम में कर्मचारियों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए तीनों मांगों का निराकरण तत्काल किया जा रहा है, इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ ने संभाला मोर्चा. 

कर्मचारियों को मिलेगी शीघ्र राहत

स्थाई कर्मी को सातवें वेतनमान अनुकंपा नियुक्ति का लाभ एवं शेष रहे दैनिक वेतन भोगी को भी मिलेगा स्थाई कर्मी योजना का लाभ, जल्द होंगे आदेश जारी. कार्यक्रम के अवसर पर इंदौर नगर निगम से मस्टर कर्मचारी संगठन अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, मीडिया प्रभारी अनिल यादव, महामंत्री अनिल पंचवाल, संगठन सचिव महेश वांगे, जितेंद्र कुनेरे, संतोष यादव, तरुण व्यास, संभाग मस्टर कर्मचारी यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष रजनीश शर्मा, मुन्ना कौशल आदि उपस्थित रहे. सभी कर्मचारियों ने दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री माननीय रमेश चंद शर्मा जी एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री माननीय मधुकर सांवले जी का आभार व्यक्त करते हुए मांग पत्र सौंपा. सभी कर्मचारियों का सहयोग सरकार को जैसा मिला था वैसा आगे भी मिलता रहेगा. पक्का वादा करने के बाद कर्मचारी संगठनों ने मंत्री महोदय का आभार व्यक्त किया. 

कैबिनेट में पेश किए जाने के साथ ही नए वेतनमान की मिलेगी मंजूरी 

बता दे : मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर शिवराज सिंह की सरकार नाराज कर्मचारियों को लुभाने की तैयारी शुरू कर दी. दरअसल 48000 से अधिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए जल्द प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. कर्मचारियों को अक्टूबर 2016 में छठा वेतनमान का लाभ दिया गया था. अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार द्वारा कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिए जाने की तैयारी शुरू की गई है.

मध्य प्रदेश के 48000 स्थाई कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया. प्रस्ताव के तहत अकुशल स्थाई श्रमिक चतुर्थी को मूल वेतन सहित महंगाई भत्ते मिलाकर कुल 21840 रूपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि सातवें वेतनमान के तहत उनके वेतन को बढ़ाकर 30192 रुपए किया जाना है.

वही अर्ध कुशल स्थाई कर्मी तृतीय श्रेणी के लिए उन्हें छठे वेतनमान के तौर पर 212 प्रतिशत के मुताबिक 23400 रूपए का भुगतान किया जा रहा है, जबकि सातवें वेतनमान के तहत 38 फीसद के अनुसार उन्हें 32292 रूपए का भुगतान किया जाना चाहिए. कुशल श्रमिक तृतीय श्रेणी को छठे वेतनमान के तहत 24960 रूपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जबकि सातवें वेतनमान के तहत 38 प्रतिशत के हिसाब से उन्हें 34, 445 रूपए का लाभ दिया जाएगा.

माना जा रहा है कि जल्द इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा. कैबिनेट में पेश किए जाने के साथ ही इसे मंजूरी मिल सकती है. नए वेतनमान को मंजूरी मिलने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी. वही उन्हें 7 से 8 हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवराज सरकार द्वारा 15 सिंतबर 2023 के पहले महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कर्मचारियों के वोट पाने के खातिर उनकी मांगो का निराकरण करते हुए वाजिब मांगो का निराकरण करते हुए सातवे वेतनमान और शेष रहे दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित कर उन्हें खुश कर सकती हैं. लेकिन इनके एरियार राशि कब से दी जाना है, उस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होने से कर्मचारी संगठन नाराज हो सकते है. उन्हें शिव सरकार कैसे खुश कर सकती है, वो आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी.