लाखों कर्मचारियों को सब्सिडी पर मकान देगी सरकार, 10 साल तक नहीं बेच सकेंगे लाभार्थी, चार मंजिला होंगे सभी मकान

उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले समूह ग और घ के लाखों कर्मचारियों को सौगात देने जा रही है। दरअसल राज्य सरकार ने फैसला किया है कि, समूह ग और घ के कर्मचारियों को आने वाले दिनों में सब्सिडी वाले दिए जाएंगे। जिसमें इन मकानों को लेने वालों से केवल भूमि का सांकेतिक मूल्य मात्र एक रुपये लिया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको भी सरकार की योजना का लाभ मिल सकता है। आइए जानते है योगी सरकार के इस फैसले से किन लोगों को लाभ मिलेगा।

जल्द मिलेगा योजना का लाभ – उच्चाधिकारियों की बैठक में इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अभी तक समूह ग व घ कर्मियों को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है।

फिलहाल इन कर्मचारियों को ही मिलेगा लाभ – उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार फिलहाल इस योजना का लाभ समूह ग और घ के कर्मचारियों को ही मिलेगा। साथ ही भविष्य में इस योजना का विस्तार भी किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना में एक नियम भी जोड़ा है। जिसके तहत जिन लोगों को ये मिलेंगे वह 10 साल तक इन्हें बेच नहीं सकेंगे।

2500 मकान बनाने की तैयारी हुई पूरी – लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य कर्मचारियों के लिए मकान बनाएगा। इसके लिए बसंतकुंज योजना में जमीन चुन ली गई है। फिलहाल पहले चरण में 2500 मकान बनाने की तैयारी है। आवंटन राज्य कर्मचारियों को ही होगा। राज्य कर्मचारियों के लिए बनाए जाने वाले मकान की कीमत 12 से 22 लाख रुपये के बीच होगी। राज्य कर्मियों को मकान किस्तों पर मिलेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की कवायद शुरू हुई है।

चार मंजिला होंगे सभी मकान – प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह ने बताया कि उच्च स्तर से राज्य कर्मचारियों की आवासीय सुविधा के लिए मकान बनाने के निर्देश मिले हैं। सीएम के निर्देश पर एलडीए ने प्रस्ताव बनाया है। मकान दो सेक्टर में बनाए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के मकान पीएम आवास से थोड़ा बड़े होंगे। सभी मकान चार मंजिला बनाए जाएंगे। शहर के अन्य इलाकों में भी इसके लिए जमीन तलाशी जा रही है।