राजस्थान सरकार बिजली बिल स्थगित नही बल्कि माफ करे - युवा सेना जिला अध्यक्ष श्री गौरव नागदा

उदयपुर। युवासेना जिला अध्यक्ष श्री गौरव नागदा ने राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से राजस्थान सरकार द्वारा बिजली बिल स्थगित वाले फैसले पर मार्च एवं अप्रैल माह 2020 का बिल माफ करने के संदर्भ पत्र लिखकर कहा है कि संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुकी है। देशभर के इस 21 दिवसीय लोकडाउन ने प्रतिएक वर्ग को प्रभावित करते हुए आम नागरिक की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। ऐसे में एक तरफ कोरोना महामारी से निपटने के लिए जनता से खुलकर सरकारी कोषो मे दान देने की अपील की जा रही है ओर तमाम तरह के भुगतानों में कटौती हो रही। उन्हें स्थगित किया जा रहा है, पर निजी बिजली कंपनियों को फिक्स चार्ज का भुगतान यथावत जारी है। अकेले राजस्थान राज्य से ही इन निजी कंपनियों को प्रतिदिन फिक्स चार्ज के रूप मे करीब 12 करोड़ रूपए प्राप्त हो रहा है। असामान्य परिस्तिथियो को देखते हुए जहां अन्य तमाम सेवाओं मे “फॉर्स मैजॉर“ का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की इस नीति से जनता को कई तरह के संदेह होना स्वाभाविक है। युवासेना जिला अध्यक्ष श्री गौरव नागदा ने जानकारी देते हुए पालीवाल वाणी को बताया कि जो बिजली बनी ही नहीं और जिसकी सप्लाई नही हुई, उसके पेटे जनता की मेहनत की कमाई के करोड़ो रूपए भुगतान करना प्रदेश की जनता के अन्याय होगा। राजस्थान सरकार ने फिक्स चार्ज माफ करने की बजाए केवल स्थगित करने का फैसला किया है लेकिन बाद मे जनता की जेब से पैसा बिजली कंपनियों की झोली मे डाल दिया जाएगा।

शिव सेना मेवाड़ संभाग ने सरकार से अनुरोध किया है कि बिजली बिल स्थगित की बजाए माफ करे अन्यथा लोक डाउन के बाद जनता पर भयंकर भार आ जाएगा। आम नागरिक पहले ही देश की अर्थ व्यवस्था व नोट बंदी के कारण हुई मंदी आज तक उभर नही पाया है। साथ ही शिव सेना मेवाड़ संभाग इस आपदा से निपटने के लिए गए फैसलों मे सरकार के साथ खड़ी है। श्री गौरव नागदा ने पूर्व मे भी किरायदारों का किराया माफ करने की आवाज उठाई थी एवं मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को मेल कर मांग की थी। 

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil paliwal-Anil bagora...✍

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