दिल्ली

न्यूनतम मजदूरी 37 प्रतिशत बढ़ी-आप सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी

13 April 2017 05:42 PM अशोक पालीवाल

नई दिल्ली। आप सरकार दिल्ली ने आज अपने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी ओर से रखे गए ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को नई न्यूनतम मजदूरी दर के तहत भुगतान सुनिश्चित करने पर अनुपालन रिपोर्ट 20 अप्रैल तक देने के निर्देश दिए। ये ठेकेदार सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत हैं। यह निर्देश श्रम मंत्री श्री गोपाल राय की अध्यक्षता में 45 सरकारी विभागों और 175 ठेकेदारों की एक बैठक में श्रम विभाग की ओर से दिया गया। उप राज्यपाल श्री अनिल बैजल ने अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 37 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए आप सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही श्रमिकों में खासा उत्साह देखा गया।

श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी की

न्यूनतम मजदूरी की नई दरें गत महीने लागू हुई थीं जब श्रम विभाग ने इस मुद्दे पर एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी 13350 रूपये प्रति महीने है जबकि पहले यह 9724 रूपये प्रति महीने थी। अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए यह 10764 रूपये से बढ़ाकर 14698 और कुशल श्रमिकों के लिए यह 11830 रूपये से बढ़ाकर 16182 रूपये कर दी गई है।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बैठक में श्रम विभाग ने यह स्पष्ट किया कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा रखे गए ठेकेदार अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नई न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप करें। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में मौजूद ठेकेदारों को नियमों का उल्लंघन नहीं करने का निर्देश दिया गया।

500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल

एनफोर्समेंट टीम बनाई जाएंगी और 3 महीने तक सघन अभियान चलाकर इसको सख्ती से लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा. श्रम मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया अभी कानूनन न्यूनतम मजदूरी ना देने पर केवल 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है जिसको बढाकर 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की जेल का प्रावधान कानून में किया गया जो अभी केंद्र के पास लंबित, हम उम्मीद करते हैं जल्द ही वह पास होगा ।

श्रमिकों ने दिया धन्यवाद

उप राज्यपाल श्री अनिल बैजल दिल्ली आप सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, श्रम मंत्री श्री गोपाल राय को श्रमिक संगठनों ने न्यूनतम मजदूरी की नई दरें का प्रस्ताव पास कर अप्रैल माह में भुगतान करने के निर्देश अधिनस्थ विभागों को दिए जाने पर श्रमिकों ने धन्यवाद दिया।