मध्य प्रदेश अंतरिम बजट : कर्मचारी और पेंशनर्श को चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग दो महीने पुरानी डा. मोहन यादव की सरकार ने 1,45, 229 करोड़ रुपये का पहला अंतरिम बजट यानी लेखानुदान प्रस्तुत किया. भाजना के मिशन 370 को केंद्र में रखकर तैयार किए गए. इस अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गो के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया गया है. मोदी की चार जाति गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं. कर्मचारियों और पेंशनर के लिए चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रविधान किया गया है.

1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक के लिए महिलाओं की लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं के लिए 9438 करोड़ का प्रविधान किया गया है. किसानों को ब्याजरहित ऋण देने और स्थाई विद्युत पंप पर अनुदान देने के लिए कृषक मित्र योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए 9593 करोड़ रुपये किसान कल्याण विभाग को दिए गए हैं.

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्वादन पर प्रतिलीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सड़क, औद्योगिक कारिडोर निर्माण और एक्सप्रेस वे को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी को 4098 करोड़ रुपये दिए गए हैं, ताकि ठेकेदारों के लंबित भुगतान पूरा कर नई परियोजनाओं के काम को तेज किया जा सके. स्वस्थ मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए एयर एंबूलेंस सेवा आरंभ की जाएगी. युवा वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम एक्सीलेंस कालेज का निर्माण सभी जिलों में किया जाएगा.

अंतरिम बजट में किसके लिए क्या

• कोई नया कर नहीं, जुलाई में आएगा बजट, 3,48,986 करोड़ का होगा बजट.
• चार महीने के खर्च के लिए 1,45,229 करोड़ का अंतरिम बजट प्रस्तुत.
• सड़क, एक्सप्रेस वे सहित अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी.
• कर्मचारी और पेंशनर्श को चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत.
• दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि.
• कृषक मित्र योजना में किसानों को विद्युत पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा.
• अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में 23 प्रतिशत बजट.
• सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कालेज, 1845 शैक्षणिक पद और 387 प्रशासनिक पद भी स्वीकृत.
• पीएम जनमन योजना में 23 जिलों विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं, तीन वर्ष में 7550 करोड़ खर्च होंगे.
• अनुसूचित जाति कल्याण के लिए जनसंख्या के अनुरूप 16 प्रतिशत मिलेगी राशि.
• केरल की तर्ज पर पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधाएं विकसित करने के लिए हेली टूरिज्म योजना.
• आपातकालीन परिस्थितयों के लिए एयर एंबूलेंस सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार.