भोपाल मंत्रि परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महँगाई भत्ते में वृद्धि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों, स्थाई कर्मियों, पंचायत सचिवों एवं पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के सातवें वेतनमान में महँगाई भत्ते/राहत में एक जनवरी, 2019 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 7 लाख शासकीय सेवक एवं 4.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

एक जनवरी से 30 मार्च तक की बढ़ी हुई राशि सामान्य भविष्य-निधि खाते में जमा की जायेगी। माह मई, 2019 के वेतन से नगद भुगतान किया जायेगा। इससे राज्य सरकार पर 1647 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय भार संभावित है। मंत्रि-परिषद ने पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को महँगाई राहत में वृद्धि के आदेश मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की सहमति की जरूरत को भी समाप्त करने का निर्णय लिया। इस बैठक में मध्य प्रदेश सरकार सूबे के चार लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर खुशखबरी दी है। एक जनवरी 2019 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की गई हैै। इस इजाफे के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 9 से 12 फीसदी हो जाएगा। बैठक में इसके अलावा ओबीसी आरक्षण में वृद्धि के अध्यादेश को मंजूरी देने के साथ विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित विधेयक को स्वीकृति मिली। सरकार ने इससे संबंधित अध्यादेश के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके हिसाब से सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal ... ✍
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