गोरखपुर. सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकार संरक्षण परिषद् के केंद्रीय चेयरमैन करुणेश पांडेय ने परिषद् के सलाहकार समिति के सदस्यों को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है. परिषद् के चेयरमैन करुणेश पांडेय ने कहा कि विगत माह परिषद् की मासिक बैठक में केंद्रीय परिषद् की सलाहकार समिति ने भत्ते हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर केंद्रीय टीम द्वारा बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है.
सलाहकारों को प्रतिमाह 7500 रुपए भत्ता दिया जाएगा. केंद्रीय चेयरमैन श्री पांडेय ने बताया कि परिषद् एक अधिसूचना जारी कर के राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसके सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी. सदस्यों की नियुक्ति उन लोगों में से होगी, जिन्हें सामाजिक न्याय, प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में अनुभव हो और इसी क्षेत्र में काम करने वाले हो, साथ ही परिषद् में लंबे समय से जुड़े लोगों को भी वरीयता दी जाएगी.
यह कदम सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकार क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करेगा और परिषद् के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.