नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने देशभर में पीएफआई के आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) (पीएफआई) को बैन करने का आदेश जारी किया है. विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है. इससे पहले पीएफआई के खिलाफ देशभर में एनआईए की छापेमारी हुई और इसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की गई है.
दरअसल, एनआईए की पीएफआई के खिलाफ पहली छापेमारी 22 सितंबर को हुई और दूसरे राउंड की छापेमारी 27 सितंबर को. पहले राउंड के दौरान 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, 27 सितंबर को 247 लोगों को गिरफ्तार/हिरासत में लिया गया. एनआईए समेत अन्य जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं जिसके बाद गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की गई थी. वहीं, अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है.
ऑपरेशन ऑक्टोपस के 2 राउंड में NIA, ATS और स्टेट पुलिस को PFI के मिशन 2047 से जुड़े ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन की वजह बन सकते हैं. इनमें, हिंदुस्तान को सिविल वॉर में झोंकना, 2047 तक ऑपरेशन गजवा-ए-हिंद को पूरा कर लेना और हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना बैन के तीन मुख्य कारण माने जा रहे हैं.