7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया है।  सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है। वहीं  कर्मचारियों को 23 फीसदी से अधिक की वेतन वृद्धि मिलने जा रही है।
बढ़ोतरी को ऐतिहासिक करार
वेतन आयोग के  अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सभी विषयों पर लिए गए निर्णयों को सम्मिलित कर नोट तैयार किया जा रहा है। वित्तमंत्री अरुण जेटली  ने एक बयान देकर सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को बधाई दी है। उन्होंने इस बढ़ोतरी को ऐतिहासिक करार दिया है।

एक अधिकारी ने कहा कि ग्रेडेड इंक्रीज इन बेसिक सैलरी पर कैबिनेट ने चर्चा की है। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ पदों पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी पर चर्चा हुई है।
वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा
मिली जानकारी के अनुसार, यह बढ़ा वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। अब करीब 15-25 दिनों में सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों के वेतनमान तय कर लेंगे और कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलने वाले वेतन में पूरा एरियर और बढ़ा वेतन दे दिया जाएगा।

बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकारी कर्मचारी को 23 प्रतिशत से अधिक सैलरी की वृद्धि मिलेगी।