मध्यप्रदेश सरकार ने 5 फीसदी डीए बढ़ाया-अब 17 फीसदी मिलेगा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता-कर्मचारियों को नहीं मिला नियमित होने का फायदा

भोपाल। मध्यप्रदेश में राजनीति संकट के बीच राज्य सरकार ने 15 मार्च 2020 को कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों का 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। अब तक 12 प्रतिशत कर्मचारियों को डीए मिला करता था, लेकिन अब उन्हें 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी के बाद 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अगुवाई में रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने महंगाई भत्ता ऐसे बढ़ाया जब सरकार पर राजनीति बादल छाए हुए है। मास्टर स्ट्रोक खेला गया लेकिन इससे कितना सरकार को कितना फायदा मिलेगा देखेने योग्य होगा...वही विनिमिति कर्मचारियों अभी भी ठगा हुआ महशूस कर रहे हैं...उन्हें किसी भी प्रकार का फायदा कमलनाथ सरकार की ओर से नहीं हुआ...वचन पत्र में नियमित करने की बात हुई थी...लेकिन लगता हैं, सरकार अंतिम सांसे गिन रही हैं, सरकार जाती हैं...या बचेगी अभी कहना बहुत ही मुश्किल हैं...लेकिन दैनिक वेतन भोगी सरकार की नीतियों के चलते...उन्हें घोर निराशा ही हाथ लगी।

● 1 अप्रैल 2020 से मिलेगा नगद लाभ-एरियर को लेकर अलग से आदेश जारी होगा

जुलाई 2019 से ये महंगाई भत्ता की ये राशि दी जायेगी, जबकि अप्रैल 2020 से ये नकद में दी जायेगी। राज्य सरकार ने एरियर्स के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य के कर्मचारियों को एरियर्स दिये जाने को लेकर अलग से आदेश जारी किये जायेगा।

● छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठन भी महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी की मांग

मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से डीए बढ़ाये जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठन भी महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी की मांग कर सकते हैं। इससे पहले जब तीन दिन पहले केंद्र सरकार ने चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया था, तो राज्य के कर्मचारी व शिक्षक संगठन ने डीए बढ़ाने की डिमांड की थी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी अभी 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी के बाद महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 21 फीसदी हो गया है।

● केंद्रीय कर्मचारियों का 13 मार्च को बढ़ा था महंगाई भत्ता 

केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का मतलब है कि हर महीने की सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देय था। देय डीए/डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है। इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत मिली थी। तब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था।

● शासकीय सेवकों/पेंशनरों/शिक्षक संवर्ग/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय

 बैठक  में शासकीय सेवकों/पेंशनरों/शिक्षक संवर्ग/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर में एक जुलाई 2019 ( भुगतान माह जुलाई 2019 का वेतन/पेंशन माह अगस्त 2019 में देय) से सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 12 प्रतिशत को बढ़ाकर 17 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 154 प्रतिशत को बढ़ाकर 164 प्रतिशत करने का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन किया। महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि का भुगतान मार्च 2020 के वेतन/पेंशन (माह अप्रैल 2020 में देय) से किया जाएगा । एक जुलाई 2019 से 29 फरवरी 2020 की अवधि के एरियर की राशि के भुगतान के लिए पृथक से आदेश जारी किए जायेंगे। 

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● पालीवाल वाणी ब्यूरो- Sunil Paliwal-Pulakit Purohit...✍

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