अगस्त माह के वेतन भुगतान में देरी को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी नाराजगी है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से सवाल किया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है जबकि सरकार का दावा है कि वित्तीय संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बुधवार शाम तक वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए किए गए ‘वित्तीय कार्य’ के कारण यह देरी हुई है। वित्तीय संकट के आरोपों को खारिज करते हुए चीमा ने कहा, ‘‘ज्यादातर लंबित भुगतान आज कोषागार द्वारा जारी किए गए हैं और किसी भी अन्य लंबित भुगतान को कुछ दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘वेतन सहित भुगतान में देरी हुई क्योंकि राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार एक विशेष आहरण सुविधा के पुनरुद्धार की तैयारी कर रहा था।’’ इस बीच, लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष विक्रम देव सिंह ने कहा कि इस महीने का एक सप्ताह बीत चुका है और सरकारी कर्मचारियों को अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है। उन्होंने पूछा, ‘‘वेतन का भुगतान न होने से कोई कर्मचारी कर्ज कैसे चुकाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले पिछली सरकार को कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन जब से वह सत्ता में है, तो उनका कुप्रबंधन सामने आया है।’
