नई दिल्ली. चुनाव आयोग चुनावी सिस्टम को साफ-सुथरा बनाने के लिए रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की लिस्ट से ऐसे दलों को हटा रहा है। जिन्होंने छह साल से लगातार कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है।
साथ ही ऐसे राजनीतिक दलों को भी लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जिन्होंने चुनाव तो लड़े लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 तक के बीच अपने चुनावी खर्चे आयोग के पास जमा नहीं कराए।
आयोग ने बताया कि इसी कड़ी में ऐसे 359 राजनीतिक दलों की पहचान की गई है। जिन्होंने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में अपना वार्षिक चुनावी खर्चा आयोग के समक्ष जमा नहीं कराया है। ऐसे 359 दलों को लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन इससे पहले इन सभी को संबंधित राज्यों के सीईओ के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके बाद इन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा।
ऐसे दलों में सबसे अधिक 127 उत्तर प्रदेश से हैं। जबकि दिल्ली से 41, तमिलनाडु से 39, बिहार से 30 और पश्चिम बंगाल से 11 दलों समेत अन्य राज्यों समेत 359 राजनीतिक दल हैं।
इसके अलावा आयोग ने पिछले दो महीनों में ऐसे 808 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया है। जो 2019 से लगातार छह सालों तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। जबकि लिस्ट में बने रहने के लिए छह साल में चुनाव लड़ना जरूरी है। इनमें नौ अगस्त को पहले 334 दलों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब 18 सितंबर को 474 राजनीतिक दलों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।