मुख्य मंत्री जी ध्यान दिजिए : दो लाइनों में फर्ज़ी जवाब देकर जन-सुनवाई की धज्जियां उड़ाने वाले ज़िम्मेदार अधिकारियों पर सख्त और दंडात्मक कार्रवाई कब होगी

विषय : राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) पर संवेदनहीन अफसरों द्वारा बिना सत्यापन महज़ दो लाइनों का फर्ज़ी जवाब देकर जन-सुनवाई की धज्जियां उड़ाने व ज़िम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक प्रहार कारवाई बाबत.

प्रकाश प्रजापती‌

बामन टुकड़ा. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं अत्यंत क्षोभ, आक्रोश और गहरे प्रशासनिक असंतोष के साथ पूरे राजस्थान की पीड़ित जनता की ओर से 'राजस्थान संपर्क पोर्टल' (181) पर चल रहे, इस शर्मनाक मज़ाक की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

सरकार ने यह पोर्टल इस पावन उद्देश्य के साथ बनाया था कि पीड़ित नागरिक को घर बैठे न्याय मिले, लेकिन बेलगाम और कामचोर अधिकारियों ने इसे अपनी 'कागज़ी बाज़ीगरी' और झूठ का सुरक्षित अड्डा बना लिया है।

अफ़सरशाही का अहंकार इस कदर हावी है कि अधिकारी वातानुकूलित कमरों से बाहर कदम रखने को तैयार नहीं हैं। नियमों को ताक पर रखकर, बिना किसी मौके के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के, दफ्तरों में बैठकर मनगढ़ंत और एक तरफा फर्ज़ी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

पीड़ित नागरिक की व्यथा और कष्ट के अहम बिंदुओं को पूरी तरह दर किनार कर मात्र दो लाइनों का एक रटा-रटाया, शुष्क तकनीकी प्रति उत्तर डालकर शिकायतों की इति श्री कर ली जाती है। ज़मीनी हकीकत पर समस्या का एक प्रतिशत भी समाधान किए बिना, केवल विभागीय आंकड़ों (Targets) को चमकाने और सरकार को गुमराह करने के लिए इन शिकायतों को ज़बरदस्ती 'संतुष्टिजनक निस्तारण' दिखाकर बंद (Disposed) कर दिया जाता है।

आम आदमी की आँखों में इस कदर धूल झोंकना और जनता के कष्टों को कागज़ी पुलिंदों में दफ़न कर देना आपकी 'ज़ीरो टॉलरेंस' और सुशासन की नीति पर करारा तमाचा है। अतः इस प्रशासनिक निरंकुशता के खिलाफ आपसे जनहित में त्वरित और निर्णायक मांग है कि : दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई : मात्र दो लाइनों में फर्ज़ी निस्तारण कर जनता की पीड़ा का मज़ाक उड़ाने वाले अधिकारियों को तत्काल चिन्हित कर निलंबित किया जाए और उनकी सर्विस बुक में ब्लैक एंट्री डाली जाए।

अनिवार्य डिजिटल भौतिक सत्यापन : पोर्टल पर ऐसा सख्त तकनीकी (लॉक) लगाया जाए कि जब तक अधिकारी मौके पर जाकर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में 'जियो-टैग्ड लाइव फोटो' (Geo-tagged Photo) और शिकायतकर्ता के संतुष्टि हस्ताक्षर अपलोड न करे, तब तक शिकायत बंद हो ही न सके.

थर्ड पार्टी रैंडम ऑडिट : बंद की जा चुकी शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के स्तर पर एक स्वतंत्र विंग से औचक जांच (Audit) कराई जाए, ताकि दफ्तरों में बैठे इन सफ़ेदपोश झूठों का पर्दाफ़ाश हो सके. पूरे राजस्थान की जनता को आपकी न्यायप्रियता और कड़े फैसलों पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि आप प्रशासनिक तंत्र की इस जंग को साफ करेंगे और राजस्थान संपर्क पोर्टल को उसका खोया हुआ, वजूद वापस दिलाएंगे।

सख्त और दंडात्मक कार्रवाई : (Strict and Punitive Action) का मतलब कानून, नियमों या आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन, अदालत या सरकार द्वारा दी जाने वाली कठोर सजा या पेनल्टी से है।

मुख्य बिंदुअर्थ : किसी अपराध, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही या अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमों के तहत दी जाने वाली कड़ी कानूनी सजा।

क्षेत्र : यह आपराधिक मामलों, प्रशासनिक आदेशों, परीक्षा में गड़बड़ी रोकने वाले कानूनों, और व्यावसायिक नियमों (जैसे जन विश्वास अधिनियम) में लागू की जाती है।

उद्देश्य : समाज में कानून का डर बनाए रखना और भविष्य में ऐसी गलतियों या अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना।

सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की न्यायोचित प्रत्याशा में...