हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दैनिक वेतनभोगी से स्थायी/विनियमित किए गए कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया : सातवें वेतनमान (7th Pay Scale) का लाभ देने का निर्देश

Anil Bagora-Sunil Paliwal

इंदौर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ (Indore Bench) ने दैनिक वेतनभोगी से स्थायी/विनियमित किए गए कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. विनियमित कर्मचारियों को भी मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ. सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज होने से दैनिक वेतनभोगियों के यादगार खबर आई. सरकार कितनी भी परेशानी खड़ी करें, लेकिन न्यायालय में देर है, पर अंधेर नहीं की तर्ज पर कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुना दिया. 

दीपावली के अवसर पर विनियमित कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई हैं. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 7वें वेतनमान का लाभ देने के मामले में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी हैं.

फैसले की मुख्य बातें :

• 7वें वेतनमान का लाभ: अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थायी और विनियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ दिया जाना चाहिए.

• भेदभाव असंवैधानिक : जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की बेंच ने माना कि स्थायी कर्मियों को एक ही वेतनमान में रोके रखना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है.

• एरियर्स (बकाया राशि) सहित भुगतान : अदालत के आदेशानुसार, नियमित कर्मचारियों के अनुपात में न्यूनतम वेतनमान और जनवरी 2016 से एरियर्स का लाभ दिया जाना चाहिए.

• प्रभावित कर्मचारी : इस ऐतिहासिक फैसले से मध्य प्रदेश के करीब 48,000 स्थायी और विनियमित कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट का क्या निर्णय रहा?

मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने तीनों श्रेणियों के स्थायी कर्मचारियों को 7 वें वेतनमान के अनुसार संशोधित न्यूनतम वेतनमान और एरियर देने के निर्देश दिए थे. सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने आज खारिज कर दिया.

कर्मचारियों के लिए इसका क्या महत्व है?