देवगढ़। नगर के कॉमन सर्विस सेंटर पर कल रविवार को उपखंड अधिकारी शक्ति सिंह भाटी, वृत निरीक्षिक लीलाधर मालवीय, वीएलई भावना पालीवाल द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित टेली लॉ योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन ओर फीता काटकर कार्यकम का शुभारंभ किया गया।
उपखंड अधिकारी ने पालीवाल वाणी को बताया की देवगढ़ की डिजिटल बेटी भावना महेश पालीवाल भारत सरकार के डिजिटल अभियान को अपने कामो से ऑनलाइन कानूनी सुविधा दिल्ली से अधिवक्ताओ के माध्यम से आम आदमी तक दे रही है वो सराहनीय है। वृत निरीक्षिक लीलाधर मालवीय द्वारा लॉं के बारे में बताया ओर कहा की इस प्रकार की सुविधा से निर्धन परिवार के लोगो को काफी फायदा होगा ओर उन्हे न्याय मिलेगा। आज अगर आप जागरूक होंगे ओर हमे अपने आस-पास की घटना के बारे में सूचित करेंगे तो त्वरित कार्यवाही होगी।
वीएलई भावना महेश पालीवाल ने पालीवाल वाणी को बताया की विडियो कोन्फ़्रेसिंग के जरिये ग्रामीणो की कानूनी मदद टेली लॉ योजना के माध्यम से होगी। इस अवसर पर भावना पालीवाल द्वारा प्रकाश सिंह फुलाद के आपसी मामले को लेकर ऑनलाइन दिल्ली के पेनल में उपस्थित अधिवक्ता से ऑनलाइन विडियो कोन्फ़्रेसिंग बात कराई। प्रकाश सिंह किसी कार्य से फुलाद से देवगढ़ आए थे। सीएससी के संचालक को अपनी समस्या बताई इस संदर्भ में संचालक ने जिला प्रबंधक सीएससी से मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद यह कार्यवाई हुई ओर प्रकाश सिंह ने केवल एक रूपये के पंजीयन में दिल्ली के विधिक सलाहकारो ने विडियो कोन्फ़्रेसिंग से सलाह दी। कार्यकम में निशा चुण्डावत, रेखा सोनी, शिखा, भावना सुखवाल, दीपमाला सेन, पवन सेन, पूजा सेन, विनीता शर्मा, मोनिका पँवार, भाविका क्षोत्रीय, पल्लवी सिसोदिया, अवंतिका शर्मा, नीलम पँवार आदि मौजूद थे।
सरकार ने न्याय को आसान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब ओर कमजोर लोगो को मुफ्त कानूनी सहायता देने को टेली लॉ योजना शुरू की है। इस योजना में कोमन सर्विस सेंटर सीएससी से विडियो कोन्फ़्रेसिंग के जरिए जरूरतमंदों को वकीलो से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोध्योगिकी मंत्रालय मिल कर योजना को संचालित करेंगे। इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में पंचायत स्तर पर संचालित हो रहे सीएससी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना मे टेली लॉ नाम का एक पोर्टल होगा यह पोर्टल प्रोद्योगिकी प्लेटफॉर्म की सहायता से लोगो को कानूनी सेवा प्रदाताओ से जोड़ेगा। टेली लॉ के जरिए लोग विडियो कोन्फ़्रेसिंग से सीएससी पर वकीलो से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। जो जरूरतमंदों को विडियो कोन्फ़्रेसिंग के जरिए कानूनी सलाह ओर परामर्श देंगे।
वीएलई भावना महेश पालीवाल ने पालीवाल वाणी को आगे बताया की इस प्रक्रिया में जो हितग्राही है वो अपना एक आईडी प्रूफ लेकर सीएससी सेंटर पहुंचे जहा पर सीएससी संचालक अपने पोर्टल के माध्यम से उसका पंजीयन करेगा। पंजीयन के उपरांत उसको दिल्ली के अधिवक्ता फेनल से समय फिक्स करके उसकी सीधे बात फोन ओर विडियो दोनों माध्यम से हो सकेगी तथा जरूरत पड़ने पर हितग्राही जो दस्तावेज़ है वो भी ऑनलाइन चेक करा सकेंगे।
इसमे प्राथमिक तौर पर जो कानूनी सलाह मिलेगी उनमे दहेज, घरेलू हिंसा, जमीन जायदाद व संपति के मामले, लिंग जांच भ्रूण हत्या, गिरफ्तारी, एफ़ आई आर, जमानत मिलने की प्रक्रिया, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अत्याचार, जमानती या गेर जमानती अपराध शामिल है तथा ये महिलाओ बचो (18 वर्ष से कम उम्र के) अनुसूचित जाती जनजाति के सदस्य, दिव्यङ्ग ओर मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति, आद्यो़योगिक कामगार, श्रमिक, मजदूर, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित, जातीय हिंसा से पीड़ित, देह व्यापार के शिकार, निम्न आयु वर्ग के लोग, जो लोग हिरासत में है उनके निःशुल्क पंजीयन कर सलाह प्रदान की जाएगी।
ये एक नया प्रयोग है तथा जिले में पहली बार भारत सरकार के न्याय एवं विधि मंत्रालय द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर इस योजना को प्रारंभ किया गया है तथा एक साधारण गाँव तक योजना पहुंच सके उसके लिए सीएससी ई गवर्नेस के साथ योजना को विकसित किया जाएगा आने वाले दिनो में हमारा उदेश्य प्रत्येक जन पद में एक डिजिटल न्यायालय की तर्ज में केंद्र विकसित करने का है।
? आशीष पँवार-सीएससी मुख्य प्रबन्धक राजस्थान
● पालीवाल वाणी ब्यूरो- Kishan Paliwal M. Ajnabee ...✍
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