राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में जो पेंशन 500-750 रुपये प्रति माह के हिसाब से देय है, वह अब आगे चल कर न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह होगी।
सीएम गहलोत की मंजूरी से पेंशनधारियों को आर्थिक मदद मिलेगी। वृद्धावस्था, सिंगल महिला, विकलांग, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन के पात्र आवेदकों को मई माह से बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त होगी, जो 1 जून, 2023 को देय होगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार पर 185 करोड़ रुपये प्रति माह और 2222.70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अभी हर महीने करीब 700 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की थी।