इंदौर :
उच्च न्यायालय इंदौर में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की ओर से अवमानना याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट ने सन 2019 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 5-6-7 वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए थे परंतु हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। अवमानना याचिका प्रस्तुत होने पर हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति काफी तीखी टिप्पणी की थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुश्री वर्षा सोलंकी ने इस मामले में बिना शर्त माफी मांगी और आश्वासन दिया कि हाईकोर्ट के आदेश का शीघ्र ही पालन किया जाएगा परंतु हाईकोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट के आदेश का 100पालन नहीं हो जाता तब तक ना तो कोई माफी स्वीकार की जा सकती है और ना ही किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को इस केस से डिस्चार्ज किया जा सकता
हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही वेतनमान का लाभ दिया गया है, जबकि सभी कर्मचारियों को उपरोक्त वेतनमान का लाभ दिया जाना है। अभी बहुत सारे कर्मचारी वेतनमान के लाभ से वंचित हैं। जब तक प्रत्येक कर्मचारी को वेतनमान का लाभ नहीं मिल जाता और हाईकोर्ट के आदेश का 100पालन नहीं हो जाता तब तक ना तो कोई माफी स्वीकार की जा सकती है और ना ही किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को इस केस से डिस्चार्ज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि, विभाग द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद इस केस को बंद किया जाएगा।