इंदौर :
इसके लिए 25 लाख रुपए फीस लगेगी और जीएसटी अलग देय होगा। यह प्रस्ताव वर्तमान चेयरमैन टोनी सचदेवा और सचिव संजय गोरानी की टीम लेकर आई थी। कुछ साल पहले अपने चेयरमैन काल में पम्मी छाबड़ा भी यह प्रस्ताव लेकर आए थे जो पास नहीं हो सका था। एजीएम के दौरान पूर्व चेयरमैन छाबड़ा ने प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन उन्होंने साफ कहा कि केवल फंड जमा होने की योजना नहीं लाई जाना चाहिए, मैनेजिंग कमेटी को इसके साथ यह प्लान भी बताना चाहिए कि आखिर इस राशि का उपयोग किस तरह से क्लब सदस्यों के हित और क्लब के विकास कामों के लिए होगा।
अभी जो प्रस्ताव आया उसका हम समर्थन करते हैं लेकिन, इसके साथ ही विकास प्लान भी रखा जाए। साथ ही एक बार में ही सौ सदस्यों के प्रस्ताव बनाकर रख लेने और फिर उसे हर साल 25-25 करेगे एप्रूव करने का भी छाबड़ा ने विरोध किया और कहा कि हर साल 25-25 ही फ्रेश तरीके से बनाया जाना चाहिए। इस पर एजीएम ने बात मान ली। वहीं पूर्व चेयरमैन भोलू मेहता ने क्लब में चल रहे कामों को लेकर कहा कि इसकी शासन, प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी है, अभी यहां पुराने स्वीमिंग पूल को तोड़कर नए रेस्त्रां को बनाने का काम हो रहा है। यदि मंजूरी नहीं ली तो यह काम अवैध हो जाएंगे और इससे क्लब को परेशानी आएगी।