भारतीय रिजर्व बैंक के 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के आंकड़ों के अनुसार, करंट अकाउंट के मोर्चे पर 23.9 अरब डॉलर का घाटा रहा जो जीडीपी का 2.8 फीसदी है. पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में कैड 13.5 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.5 फीसदी था. आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 की पहली तिमाही में देश का करंट अकाउंट का सरप्लस 6.6 अरब डॉलर था जो जीडीपी का 0.9 फीसदी है.
आरबीआई ने कहा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कैड बढ़ने का कारण वस्तु ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना और शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट ज्यादा होना है. वस्तु ट्रेड डेफिसिट 2022-23 की पहली तिमाही में 68.6 अरब डॉलर रहा, जबकि 2021-22 की चौथी तिमाही में यह 54.5 अरब डॉलर था.
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि कंप्यूटर और व्यापार सेवाओं के निर्यात में वृद्धि से नेट सर्विसेज प्राप्ति तिमाही और सालाना दोनों आधार पर बढ़ी है.
करंट अकाउंट डेफिसिट किसी देश के व्यापार की माप है जहां आयात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से ज्यादा हो जाता है.
