भोपाल. मध्य प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों की महंगाई का झटका लगने वाला है। दरों में चार से पांच प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनियों को हो रहे 6,043 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली की दरों में 10.19 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है।
मध्य प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों की महंगाई का झटका लगने वाला है। दरों में चार से पांच प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनियों को हो रहे 6,043 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली की दरों में 10.19 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
प्रदेश में एक करोड़ 29 ख घरेलू उपभोक्ता हैं। बिजली कंपनियां आपूर्ति की लागत के हिसाब से प्रतिवर्ष पावर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से दरों को पुनरीक्षित करवाती हैं। प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाता है, जो इस पर जनसुनवाई करके अंतिम निर्णय करता है। वर्ष 2026-27 के लिए कंपनियों ने आय और व्यय के अंतर के हवाले से बिजली की दरों में 10.19 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वर्ष 2014-15 से 2022 तक की अवधि में 3,451 करोड़ रुपये की वृद्धि के प्रस्ताव अस्वीकार किए गए थे, जिसके कारण समस्या आ रही है।