भोपाल :
कहने को तो शिवराज सरकार आए दिन तमाम घोषणाएं कर रही है, लेकिन लालफीताशाही उनकी घोषणाओं पर पानी फरते हुए नजर आ रहे है. प्रदेश में शासकीय कर्मचारी किसी भी विगाग वर्ग का हो...वो भोपाल की चौपाल पर धोग पड़ चुका है, तमाम आश्वासन मिलते है, शीघ्र काम हो जाएगा...लेकिन उन वादों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि सभी विभागों के कर्मचारियों को डर सता रहा है कि कहीं आचार संहिता ना लग जाए.
सबसे ज्यादा बूरा हाल दैनिक वेतन भोगी ओर विनियमित हुए कर्मचारियों का है. उन्हें स्थाईकर्मी के साथ-साथ सातवां वेतनमान अभी तक नहीं मिला. कहीं बार मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुख्यमंत्री निवास पर सातवां वेतनमान की स्वीकृति के लिए फाईल विभाग ने भेज दी. लेकिन उन अफवाहों में तीन महीने से ज्यादा होने को आए लेकिन कहीं भी सचाई साफ दिखाई नहीं दी. इसलिए प्रदेश स्तर पर कई विभागों के कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन और हड़ताल भी की, लेकिन नतीजा आज भी छोटे कर्मचारी मंहगाई की मार का खामियाजा भुगत रहे है.