काशिफ काकवी
भोपाल :
नेतृत्व मुख्यमंत्री को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रहा था। लेकिन दो सर्वेक्षणों के निष्कर्ष और ऐसे में बलि का बकरा कौन बनता, सो इस विचार को शुरू में ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोई भी डूबते जहाज का कप्तान बनने को तैयार नहीं था, हालांकि पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं थी। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, प्रह्लाद पटेल, गोपाल भार्गव जैसे दिग्गज मौजूद ही थे।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को बदलने की योजना भी इसी आधार पर छोड़ दी गई। राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी- दोनों ही चौहान को बतौर मुख्यमंत्री एक और कार्यकाल देने के पक्ष में नहीं हैं, भले ही पार्टी बहुमत हासिल करने में सफल हो जाए। लेकिन हालात की नजाकत भांप एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री को बनाए रखने और एक नए चेहरे पर दांव लगाने के जोखिम के बीच पार्टी ने चौहान को बनाए रखने का विकल्प चुनना ही बेहतर समझा।
अगस्त के अंतिम सप्ताह की बात है, जब केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एक पत्रकार ने सीधे पूछ लिया, “ससुर के नाम पर बहू लाने की बात कर रहे हैं। अगर शिवराज नहीं, तो ये बताएं कि दूल्हा कौन होगा?” (आप शिवराज के नाम पर मतदाताओं को लुभा रहे हैं लेकिन उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। तो, आखिरकार दूल्हा कौन होगा?) इससे पहले कि डबल इंजन सरकार के ‘विकास रिकॉर्ड’ पर सवाल आते, तोमर सवाल टाल कर आगे बढ़ गए।
इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ‘मुख्यमंत्री चेहरे’ का सवाल मुस्कुराते हुए यह कहकर टाल गए थे: “शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तय करना हमारी पार्टी का काम है और हम फैसला करेंगे।” पार्टी द्वारा अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने से इनकार के बावजूद चौहान एक के बाद एक सार्वजनिक बैठकों में पूरी बहादुरी से वादा करते दिखे कि जब वह लौटेंगे, तो लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे: “बहनों के आशीर्वाद से तुम्हारा भाई फिर वापस आ जाएगा। कांग्रेस तो सारी योजनाएं बंद कर देगी।”
नुकसान सीमित करने की दिशा में सख्त कदम उठाने और दो केन्द्रीय मंत्रियों- अश्विनी वैष्णव और भूपेन्द्र सिंह को राज्य में अभियान का प्रभारी बनाए जाने के बावजूद बीजेपी से नेताओं का पलायन जारी है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पिछले चार महीनों में अब तक 35 बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिनमें एक पूर्व सांसद, आठ पूर्व विधायक, एक मौजूदा विधायक और कई सांगठनिक नेता हैं। इनमें से ज्यादातर ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और मालवा-निमाड क्षेत्रों से आते हैं। भोपाल स्थित जाने-माने राजनीतिक टिप्पणीकार रशीद किदवई कहते हैं: “इनमें ज्यादातर ‘इधर-उधर’ करने वाले नेता हैं और यह कोई नई घटना नहीं; लेकिन यह इतना तो दिखाता ही है कि हवा किस तरफ बह रही है।” राशिद ध्यान दिलाते हैं कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी चुनाव से पहले बीजेपी से लोगों का इसी तरह पलायन हुआ था।
यह संख्या और ज्यादा होती लेकिन कांग्रेस ने उन 26 कांग्रेस विधायकों को वापस लेने से इनकार कर दिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में गए थे और राज्य में कांग्रेस सरकार गिरा दी थी। दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने एक संवाददाता से कहा: “मेरी आखिरी सांस तक तो उन्हें पार्टी में वापस नहीं ही लिया जाएगा।” अपुष्ट और अनौपचारिक जानकारी यही है कि इनमें से कई चेहरों ने जिनमें दो मंत्री और दो विधायक शामिल हैं, ‘घर-वापसी’ के लिए कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया था।
खतरा भांपकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री और पार्टी द्वारा कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ‘रेवड़ी संस्कृति’ को अपना लिया है। लेकिन वे यह भी बखूबी समझ रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस के वादों ने राज्य में बीजेपी के हाथों से सत्ता किस तरह छीनी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने और लाडली बहना योजना के तहत सीधे नकद हस्तांतरण में जुटी है।
राज्यभर में लगे बड़े-बड़े होर्डिंग महिलाओं को याद दिलाते हैं कि उनके खातों में ‘कैश’ (1,000 रुपये) की अगली किस्त हर महीने की 10 तारीख को आती है। ये होर्डिंग सीधे महिलाओं को संबोधित हैं: “लाडली बहनो, दस तारीख आने वाली है”, और साथ ही मुख्यमंत्री का वह वादा भी दोहराते हैं कि चुनाव के बाद 1,000 रुपये की मासिक राशि बढ़कर 3,000 रुपये हो जाएगी।
योजनाओं का प्रचार करने वाले ऐसे कई अन्य होर्डिंग भी हैं। उनमें से एक में ‘सीखो कमाओ योजना’ (एसकेवाई) के युवा लाभार्थियों की तस्वीरें हैं जिसके तहत कॉलेज स्नातकों को निजी फर्मों में ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये नकद देने की पेशकश है। राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि कम-से-कम आठ लाख आवेदन आए थे जिनमें से अब तक 60,000 पंजीकृत हो चुके हैं। हर दिन लगभग तीन नए वादे करने वाले मुख्यमंत्री चौहान राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और सब्सिडी वाली बिजली की भी पेशकश कर चुके हैं।