भोपाल. लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों को अप्रैल माह में एक किस्त मिल चुकी है। अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा मई महीने में चुनाव के दौरान ही किस्त दिए जाने की तैयारी की जा रही है। लाली बहनों को योजना के अंतर्गत किस्त की राशि दिए जाने के लिए प्रति माह की 10 तारीख निर्धारित की गई है। किंतु संभावना यह भी जताई जा रही है कि इसके पहले ही किस्त जारी होगी।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अभी तक 11 किस्ते लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेशभर की लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। वहीं अब हम बात करते हैं लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त की तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 10 मई को लाडली बहनों के खातों में 9वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है की लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महत्वकांछी योजना है। इस योजना की राशि को बढ़ाकर ₹3000 प्रतिमाह किया जाएगा। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 1250 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं जो भविष्य में बढ़कर ₹3000 किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं के लिए एक वरदान है। इस योजना के शुरू होने से महिलाएं अपने छोटे-मोटे खर्चे आसानी से उठा सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। महिलाओं के विकास में मध्य प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है।
गौरतलब है कि योजना के अंतर्गत प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को अब तक 11 किस्तें मिल चुकी है, इनमें से तीन किस्तें निर्धारित तिथि के पहले ही डाली गई थी। गौरतलब है कि त्योहारों को देखते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने तय समय से पहले 5 अप्रैल को लाड़ली बहनों योजना की 11 वीं किस्त के लिए ₹1576 करोड़ की राशि जारी की थी।
इधर योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज डॉ मोहन यादव ने योजना की 12वीं किस्त के पहले योजना के अंतर्गत किस्त की राशि 3000 रुपए प्रति माह किए जाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है, आईए जानते हैं पूरी जानकारी..
विधानसभा चुनाव 2023 के पहले जून माह में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से अब तक योजना के अंतर्गत 11 किस्तें मिल चुकी है। लाड़ली बहना योजना के नियम के तहत हर महीने की 10 तारीख को करोड़ों बहनों के खाते में आर्थिक सहायता के स्वरूप तय किस्त की राशि भेजी जाती है। योजना की शुरुआत के दौरान 1000 प्रति माह की किस्त भेजी गई। जिसे राखी से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह किया गया, अब लाड़ली बहनों को 1250 रुपए प्रतिमाह की किस्त मिल रही है।
प्रदेश की लाड़ली बहनों को अगली किस्त 10 मई को जारी की जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 11वीं किस्त की तरह 12वीं किस्त भी समय से पहले जारी की जा सकती है, हालांकि अभी अधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। इससे पहले पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश सरकार की ओर से किस्त 10 अक्टूबर की बजाय 4 अक्टूबर को यानि छह दिन पहले ही किस्त जारी कर दी गई थी।
इधर लाड़ली बहना योजना की शुरुआत से लेकर अब तक योजना को लेकर तरह-तरह की बातें उठती रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि लोकसभा चुनाव के पश्चात लाड़ली बहना योजना को बंद कर दिया जाएगा। इन सभी आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लाड़ली बहनों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए दिया है।
लाड़ली बहनों को योजना को लेकर अब तक कई तरह की बातें सामने आ चुकी है। इस योजना की शुरुआत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव के पश्चात प्रदेश में डॉ मोहन यादव की सरकार काबीज है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर CM डॉ यादव ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शुरू हुई लाड़ली बहना योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा था कि 5 अप्रैल को जो हमने लाड़ली बहनों को राशि देने की बात कहीं थी,उसे लागू की। कांग्रेस के नेता कह रहे है कि यह योजना आखिरी है, तुम कहते रहो लेकिन बार बार सरकार बनती रहेगी और हम सरकार के कल्याण के लिए इस प्रकार के काम करते रहेंगे।
Ladli Behna Scheme | लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी। इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी, इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था। अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं।
इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।