भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ नाथ की अध्यक्षता में 4 जनवरी 2020 शनिवार को मंत्रालय में हुई साल 2020 की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट बैठक में योजना के मसौदे पर मुहर लगा दी है। राज्य में पहली बार कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया है। फैसला एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पालीवाल वाणी को बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 12.55 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत इसमे 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। पांच लाख रुपए तक साधारण बीमारी के लिए और 10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारी में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों की तरह ही स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पांच लाख तक का इलाज अस्पताल में कैशलेस होगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ बीमा योजना का लाभ सभी शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी, राज्य की स्वशासी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी के अतिरिक्त निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के लिए योजना वैकल्पिक होगी. इस बीमा योजना के लिये 756.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो- Sunil paliwal-Anil bagora...✍️
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