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उत्तर प्रदेश

योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की झोली भर दी : डेढ़ गुना तक बढ़ाया मानदेय, अब खाते में हर महीने आएंगे इतने हजार रुपए

📅 03 November 2026, 12:39 PM • ✍️ paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की झोली भर दी : डेढ़ गुना तक बढ़ाया मानदेय, अब खाते में हर महीने आएंगे इतने हजार रुपए
योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की झोली भर दी : डेढ़ गुना तक बढ़ाया मानदेय, अब खाते में हर महीने आएंगे इतने हजार रुपए

उत्तर प्रदेश. 8 नवंबर 2026 को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की झोली भर दी है। योगी सरकारी ने कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दी गई है। आदेश के बाद श्रेणी एक के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी के पारिश्रमिक में डेढ़ गुना तक बढ़ोतरी होगी।

प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के नए पारिश्रमिक की दरें तय करते हुए शासनादेश जारी किया। नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी। चार श्रेणियों में मासिक पारिश्रमिक निर्धारित।

श्रेणीवार इन्हें मिलेगा इतना पारिश्रमिक

श्रेणी एक के कर्मचारियों को 39,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। इसमें ईपीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं होगी। 1501 रुपये सर्विस चार्ज और 390 रुपये यूपीकास सेंटेज का भुगतान नियोक्ता करेगा।

श्रेणी दो का मासिक पारिश्रमिक 21,947 रुपये तय है, जबकि कर्मचारियों को हाथ में 19,148.76 रुपये मिलेंगे। 2633.64 रुपये ईपीएफ और 160.60 रुपये ईएसआई के लिए कटेंगे। सरकार भी इनके ईपीएफ खाते में 2633.64 रुपये और ईएसआई खाते में 713.28 रुपये जमा करेगी। इसके अलावा 844.96 रुपये सर्विस चार्ज और 219 रुपये यूपीकास सेंटेज देगी।

श्रेणी तीन का मासिक पारिश्रमिक 19,446 रुपये निर्धारित है तय किया गया है जबकि उन्हें कटौतियों के बाद हाथ में 16,966.64 रुपये मिलेंगे। 2333.22 रुपये ईपीएफ और 145.85 रुपये ईएसआई के कटेंगे। सरकार इनके ईपीएफ खाते में 2333.52 रुपये और ईएसआई खाते में 632 रुपये जमा करेगी। 748.67 रुपये सर्विस चार्ज और 194 रुपये यूपीकास सेंटेज देगी।

सरकारी विभाग वहन करेंगे जीएसटी, सर्विस चार्ज

ईपीएफ (12%) और ईएसआई (0.75%) की कटौती कर्मचारियों के पारिश्रमिक से होगी।नियोक्ता की ओर से ईपीएफ का 12% और ईएसआई का 3.25% अंशदान संबंधित विभाग जमा करेंगे। जीएसटी, सर्विस चार्ज और आउटसोर्स सेवा निगम का 1% सेंटेज चार्ज भी सरकारी विभाग वहन करेंगे। नई दरों से अतिरिक्त खर्च के लिए विभागों को बजट में व्यवस्था और जरूरत पड़ने पर पुनर्विनियोग से धन उपलब्ध कराने के निर्देश। कटौती के बाद खाते में मिलने वाली राशि: श्रेणी-4 को ₹15,396, श्रेणी-3 को ₹16,966 और श्रेणी-2 को ₹19,148।

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