प्रेस की आजादी जरूरी, लेकिन गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता बर्दाश्त नहीं : वकील हड़ताल पर हो सकते हैं, जज और पुलिस नहीं : दिल्ली HC की सख्त टिप्पणी
पत्रकारिता को चौथे स्तंभ की मान्यता देना है तो संसद में प्रस्ताव पारित किया जाए : प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया
