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पालीवाल समाज की 14 करोड़ की बेशकीमती धर्मशाला और मंदिर को महज 15 हजार रुपये सालाना की लीज पर देने का सनसनीखेज मामला : निष्पक्ष जांच और संपत्ति वापसी की मांग

📅 14 November 2026, 12:23 AM • ✍️ paliwalwani • ⏱️ 13 मिनट में पढ़ें
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पालीवाल समाज की 14 करोड़ की बेशकीमती धर्मशाला और मंदिर को महज 15 हजार रुपये सालाना की लीज पर देने का सनसनीखेज मामला : निष्पक्ष जांच और संपत्ति वापसी की मांग
पालीवाल समाज की 14 करोड़ की बेशकीमती धर्मशाला और मंदिर को महज 15 हजार रुपये सालाना की लीज पर देने का सनसनीखेज मामला : निष्पक्ष जांच और संपत्ति वापसी की मांग

राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष से छीना माइक : समाज के प्रबुद्ध वर्ग और महिलाओं में गहरा रोष

वृंदावन / नागपुर.
आस्था और समाज सेवा के नाम पर बनी धार्मिक व सामाजिक संपत्तियों को किस तरह कागजी हेरफेर के जरिए कौड़ियों के भाव ठिकाने लगाया जा रहा है, इसका किसी ने जिक्र आज तक नहीं किया है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण उत्तर प्रदेश के वृंदावन में सामने आया है. वृंदावन के मुख्य कमर्शियल जगह में स्थित पालीवाल समाज की धर्मशाला और मंदिर के पूरे परिसर, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 14 करोड़ रुपये आंका जा रहा है, को कार्यवाह द्वारा महज 15,000 रुपये सालाना के मामूली किराये (भाड़े) पर 20 साल की लंबी लीज पर दे दिया गया है. हैरानी की बात यह है कि लीज एग्रीमेंट में आगे भी अवधि बढ़ाने (रिन्यूअल) का प्रावधान रखा गया है. ताकि सभी तथ्यों को पारदर्शिता के साथ समाज के सामने रखा जा सके.

करोड़ों की संपत्ति और 'शून्य आय' का कागजी खेल

इस पूरे प्रकरण को लेकर पालीवाल समाज के भीतर भारी आक्रोश है और इसे समाज की संपत्ति से जुड़ा एक बहुत बड़ा वित्तीय और प्रशासनिक घोटाला बताया जा रहा है. क्या है पूरा मामला? करोड़ों की संपत्ति और 'शून्य आय' का कागजी खेल. और समाज के साथ में सबसे बड़ा धोखा वृंदावन (गोवर्धन) के सबसे व्यस्त और कीमती व्यावसायिक इलाके में स्थित इस परिसर में 11 कमरे और 13 दुकानें बनी हुई हैं.
• चौंकाने वाली लीज शर्तें: दस्तावेजों के अनुसार, इस पूरी बेशकीमती संपत्ति को 20 साल के लिए लीज पर देते समय एग्रीमेंट में यह दर्शाया गया कि "इस संपत्ति से कोई आय (इनकम) नहीं हो रही है", और इसी आधार पर मात्र 15,000 रुपये वार्षिक (यानी करीब 1,250 रुपये प्रति माह) का किराया तय कर दिया गया.
• जमीनी हकीकत कुछ और: स्थानीय सूत्रों और समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि जमीनी वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है. मुख्य बाजार में होने के कारण वहां स्थित सभी 13 दुकानों से नियमित रूप से अच्छा-खासा किराया प्राप्त होता है.
• मोटी रकम के लेन-देन की आशंका: जानकारों का मानना है कि बाजार में 14 करोड़ की हैसियत रखने वाली प्रॉपर्टी बिना किसी बड़े आर्थिक लेन-देन के इतनी कम दर पर लीज पर नहीं दी जा सकती. समाज के जागरूक वर्ग ने आशंका जताई है कि इस सौदे के पीछे परदे के पीछे 1.5 से 2 करोड़ रुपये का बड़ा लेन-देन हुआ है, और अब अखिल भारतीय स्तर पर कुछ प्रभावशाली लोग इस मामले का सेटलमेंट करने में जुटे हैं.

जीर्णोद्धार के नाम पर चंदा, फिर समाज को किया गुमराह

समाज के सदस्यों के अनुसार, कुछ समय पहले इसी परिसर के विकास को लेकर वहां एक बैठक आयोजित की गई थी. उस समय समाज के लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास के साथ जीर्णोद्धार (रिनोवेशन) के लिए चंदा और धनराशि इकट्ठा कर इसका निर्माण व सुधार करवाया था. आरोप है कि जिन लोगों के हाथों में इस संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी थी, उन्होंने समाज के इस योगदान को नजरअंदाज करते हुए सभी को अंधेरे में रखा और संपत्ति को लीज पर चढ़ा दिया.

समधी-समधियों का गठजोड़ और 'हरिद्वार से नागपुर' तक एक ही पैटर्न

इस विवाद में भाई-भतीजावाद और आपसी रिश्तेदारी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं, समाज के भीतर चर्चा है कि कुछ धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्तियों तथा आपसी रिश्तेदारों (समधी-समधियों) के एक गुट ने मिलकर यह पूरा ताना-बाना बुना है.
• आरोप है कि यह गुट एक-दूसरे को बचाने और समाज की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में लगा हुआ है.
• सूत्रों के मुताबिक, जो पैटर्न पहले हरिद्वार और अब वृंदावन में देखने को मिला है, ठीक उसी की 100% पुनरावृत्ति अब नागपुर में करने की तैयारी चल रही है. समाज के ही कुछ चुनिंदा लोग नागपुर की संपत्ति को भी इसी तरह ठिकाने लगाने की फिराक में हैं.
• विडंबना यह भी बताई जा रही है कि जो लोग खुद संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की साजिश में शामिल हैं, वे उल्टा समाज के ईमानदार लोगों को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं.

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या : नियम बदले और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष से छीना माइक

संपत्ति से जुड़े प्रस्तावों को बिना किसी विरोध के पास कराने के लिए संस्था की कार्यप्रणाली में भी मनमाने बदलाव किए जाने का आरोप है:
1. नियमों में फेरबदल : आरोप है कि पालीवाल सेवा मंडल की वार्षिक आम सभा (AGM) में पहले बहुमत के नियम को 3/4 मेजॉरिटी से बदलकर 2/3 मेजॉरिटी कर दिया गया, ताकि चुनिंदा लोग अपने हिसाब से फैसले पारित कर सकें.
2. अनियमित और एकतरफा एजीएम : सदस्यों का आरोप है कि वार्षिक सभा में न तो सभी सदस्यों को विधिवत बुलाया गया और न ही किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया. हंगामे के बीच जबरन मीटिंग खत्म घोषित कर मनमाने ढंग से सारे प्रस्ताव पास कर लिए गए.
3. महिला नेतृत्व का अपमान : मीटिंग के दौरान जब राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुईं, तो उन्हें बोलने से रोका गया और उनसे माइक तक छीन लिया गया. इस घटना से समाज के प्रबुद्ध वर्ग और महिलाओं में गहरा रोष व्याप्त है. 

निष्पक्ष जांच और संपत्ति वापसी की मांग

इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद समाज के विभिन्न वर्गों से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब मामले की हकीकत जानने के लिए वहां जाने की कोशिश की गई, तो संबंधित गुट के लोगों द्वारा उन्हें रोका गया और सवाल-जवाब किए गए.
समाज के जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि वृंदावन की इस अंदाजा 14 करोड़ की धर्मशाला और मंदिर की लीज को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, पिछले वर्षों के किराये व जीर्णोद्धार के चंदे का सार्वजनिक ऑडिट कराया जाए, और इस पूरे घोटाले में शामिल ट्रस्टियों व जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी व सामाजिक कार्रवाई की जाए.
उसी तरह psm नागपुर के 25 वीं कार्यकारिणी पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन में सिर्फ घूमने गए थे, psm के पूर्व  धनाढ्य अध्यक्ष ने कहा आप इसमें इंटरफेअर मत करो . वे महानुभव अभी सेवा मंडल में सक्रिय है. उनके नाम का खुलासा बहुत जल्दी किया जाएगा.
पालीवाल वाणी के पास सूत्रो से मिली जानकारी और प्रस्तृत दस्तवेंजों के आधार पर समाज बंधुओ को मात्र जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, अगर अवैंधानिक सेवाकार्य कर रहे है, तो हमारा विरोध है, और समाजहित में काम कर रहे है, हमारा पूरा समर्थन मिलेगा. स्पष्ट तथ्यों को समाज के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि ये चर्चा मीटिंग से बाहर आकर, घर-घर पहुंच गई है, हकीकत का पर्दाफाश होना जरूरी हैं. 

पालीवाल समाज की बेशकीमती धर्मशाला और मंदिर की संपत्ति से जुड़े तथ्यों के संबंध में

समस्त पालीवाल समाज बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण।
पालीवाल वाणी के माध्यम से सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर समाज बंधुओं को केवल वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा रहा है।
हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का अनावश्यक विरोध करना नहीं है। यदि कोई भी कार्य समाजहित में और पारदर्शी तरीके से किया गया है, तो उसे हमारा पूरा समर्थन मिलेगा। किंतु, यदि समाज की धरोहर और संपत्ति के हितों के विरुद्ध कोई निर्णय लिया गया है, तो हमारा पुरजोर विरोध रहेगा।
वृंदावन (गोवर्धन) स्थित समाज की लगभग 14 करोड़ रुपये मूल्य की धर्मशाला और मंदिर को महज 15 हजार रुपये सालाना पर दिए जाने की चर्चा अब बंद कमरों की बैठकों से निकलकर समाज के घर-घर तक पहुंच चुकी है। समाज की सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना हम सभी का नैतिक दायित्व है।
अतः समाजहित में यह अत्यंत आवश्यक है कि इस पूरे मामले से जुड़े स्पष्ट तथ्य, अनुबंध और दस्तावेज समस्त समाज बंधुओं के समक्ष रखे जाएं, ताकि हर पहलू की हकीकत का पर्दाफाश हो सके और सत्य सबके सामने आ सके।

निवेदक : पालीवाल वाणी

वृंदावन (गोवर्धन) स्थित पालीवाल समाज की 14 करोड़ रुपये की धर्मशाला और मंदिर को महज 15 हजार रुपये सालाना किराए या लीज पर देने से संबंधित कोई भी प्रामाणिक खबर या सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यह मामला किसी स्थानीय सामुदायिक विवाद, सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा या आंतरिक ट्रस्ट से जुड़ा हो सकता है, जिसका विवरण मुख्यधारा की खबरों या सार्वजनिक पोर्टल पर दर्ज नहीं है।
यदि आप इस विषय पर आगे कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार कार्य कर सकते हैं:
  • मामले की पुष्टि और दस्तावेज. ट्रस्ट या समाज की कार्यकारिणी से संपत्ति के स्वामित्व, रजिस्ट्री और कथित लीज या किराया अनुबंध (Rent/Lease Agreement) की प्रति की मांग करें।
  • समाज की आम सभा में चर्चा. पालीवाल समाज की स्थानीय या राष्ट्रीय समिति की बैठक में इस विषय को उठाकर आय-व्यय और संपत्ति के प्रबंधन का ऑडिट (Audit) कराने की मांग रखें।
  • कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई. यदि ट्रस्ट या धर्मशाला की संपत्ति को नियमों के विरुद्ध या बेहद कम दर पर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के उप-निबंधक कार्यालय (Sub-Registrar Office) या चैरिटी कमिश्नर / सिविल कोर्ट में ट्रस्ट अधिनियम (Indian Trusts Act) के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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