विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस के आग्रह पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा किसान हितैषी निर्णय

बुरहानपुर-खंडवा मंडियों में कपास शुल्क 55 पैसे करने हेतु दिए निर्देश

बुरहानपुर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) के आग्रह पर निमाड़ अंचल के कपास उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए खंडवा और बुरहानपुर की मंडियों में कपास पर लिया जा रहा मंडी शुल्क एक रुपए से घटाकर 55 पैसे करने हेतु निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए कपास का मंडी शुल्क पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य के समान 55 पैसे किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण कर निर्णय को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय को किसानों, व्यापारियों एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से क्षेत्र के किसान महाराष्ट्र की तुलना में अधिक मंडी शुल्क के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे थे, जिससे कपास व्यापार और कृषि आधारित गतिविधियाँ प्रभावित हो रही थीं।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे श्रीमती अर्चना चिटनिस की सक्रिय पहल को अहम माना जा रहा है। विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने 6 मई 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बुरहानपुर प्रवास के दौरान आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में यह विषय प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि मंडी शुल्क कम होने से किसान पुनः कपास की खेती की ओर आकर्षित होंगे तथा क्षेत्र में बंद पड़ी रूई प्रसंस्करण इकाइयाँ एवं कपास बीज तेल मिलें पुनः संचालित हो सकेंगी।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लिया गया यह निर्णय केवल मंडी शुल्क में कमी नहीं, बल्कि निमाड़ क्षेत्र की कृषि एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने वाला निर्णय है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, व्यापार को गति मिलेगी तथा किसानों एवं मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान कर रही है।