भोपाल
मध्य प्रदेश में बुधवार को बंद रहेगा
jayram paliwal
भोपाल। मध्यप्रदेश में हिंसक हुआ किसान आंदोलन, मंदसौर में फायरिंग में 6 जनों की मौत के बाद मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर हम मध्य प्रदेश की जनता से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। मध्यप्रदेश में बुधवार को बंद रहेगा। व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि बंद का समर्थन करेें।
मध्यप्रदेश में उग्र हुआ किसान- पुलिस फायरिंग में 6 की मौत- कर्फ्यूhttp://paliwalwani.com/news.php?id=1093 #paliwalwani via @Paliwalwani
सीएम ने दिए ज्युडिशियल इन्क्वॉयरी के ऑर्डर
* मंदसौर की घटना पर शिवराजसिंह चौहान ने ज्युडिशियल इन्क्वॉयरी के ऑर्डर दिए हैं। होम मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा- छह दिन से आंदोलन को उग्र करने की साजिश हो रही है। पुलिस धैर्य से काम ले रही थी। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के ऑर्डर दिए गए हैं।
* सीएम ने किया मारे गए लोगों की फैमिली को 5-5 लाख और घायलों को एक लाख रुपए की मदद का एलान किया है।
किसानों की सरकार से क्या मांगें !
* किसान सेना के संयोजक केदार पटेल और जगदीश रावलिया के मुताबिक- किसानों ने मप्र सरकार को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। इन पर सोमवार को सीएम से चर्चा हुई थी। उन्होंने इसमें से कुछ मांगे मंजूर कर ली थीं। पटेल के अनुसार की मुख्य मांगे ये हैं-
(1) मप्र सरकार ने एक कानून बनाकर किसानों की जमीन लेने के बदले मुआवजे की धारा 34 को हटा दिया था और किसानों के कोर्ट जाने का अधिकार वापस ले लिया था। इस कानून को हटाना किसानों की पहली मांग है।
(2) स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं जिनमें कहा गया है कि किसी फसल पर जितना खर्च आता है, सरकार उसका डेढ़ गुना दाम दिलाए।
(3) एक जून से शुरू हुए आंदोलन में जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। मप्र के किसानों की कर्जमाफी।
(4) सरकारी डेयरी द्वारा दूध खरीदी के दाम बढ़ाए जाएं।
ये घोषणाएं भी की गईं
(1) मंडी में किसानों को 50% नकद भुगतान तत्काल होगा, बाकी 50% राशि आरटीजीएस के जरिए मिलेगी।
(2) सब्जी मंडियों को मंडी एक्ट के दायरे में लाया जाएगा।
(3) फसल बीमा को ऐच्छिक (Facultative) बनाया जाएगा। इससे किसानों को आढ़त नहीं देनी पड़ेगी।
(4) टाउन एंड विलेज इन्वेस्टमेंट एक्ट के तहत जो भी किसान विरोधी प्राेविजन्स होंगे, उन्हें हटाया जाएगा।
(5) आंदोलन में किसानों के खिलाफ जो भी पुलिस केस बने हैं, उन्हें खत्म किया जाएगा।
jayram paliwal
09977952406,09827052406
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