Govt Officer Salary hike: सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने अवर योजना पदाधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। नीतिश कुमार सरकार ने अब अवर योजना पदाधिकारियों का वेतन-भत्ता बढ़ा दिया है। अब अवर योजना पदाधिकारी को वेतनस्तर-7 की बजाय वेतनमान-8 के तहत वेतन-भत्ते का लाभ मिलेगा।
15 मार्च को वित्त विभाग के सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बिहार अवर योजना पदाधिकारी को अब वेतनमान स्तर 7 की बजाय वेतनमान स्तर-08 के तहत वेतन-भत्ते का लाभ दिया जाएगा।बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली-2009 के तहत योजना सहायक व अवर योजना पदाधिकारी के पद सोपान हैं।इन दोनों पदों का पूर्व पदनाम क्रमश वरीय सांख्यिकी सहायक व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी हुआ करता था।
आदेश के तहत राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मई, 2017 से योजना सहायक का वेतनमान स्तर-07 कर दिया गया, जबकि अवर योजना पदाधिकारी के लिए भी यही वेतनमान रह गया था। योजना सहायक प्रोन्नति के बाद अवर योजना पदाधिकारी बनते हैं, ऐसे में दोनों पद-सोपान एक ही वेतनमान के नहीं हो सकते। अंतत: अवर योजना पदाधिकारी के लिए वेतनमान स्तर-08 की स्वीकृति दी गई है।
हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता की घोषणा से पहले बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी वृद्धि की है, इसके बाद कुल डीए 46 फीसदी से बढ़ कर 50 फीसदी हो गया है। इसका लाभ साढ़े तीन लाख कर्मचारियों और लगभग इतनी ही संख्या में पेंशन धारकों को मिलेगा।
चूकि नया डीए 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया है, ऐसे में जनवरी फरवरी के एरियर का भुगतान किया जाएगा। वही मार्च की सैलरी में डीए की नई दरों का लाभ मिलेगा, जो अप्रैल में मिलेगी।पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2023 से 412 फीसदी के स्थान पर 427 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह, छठे केंद्रीय वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 221 फीसदी के स्थान पर 230 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा।