राजसमंद। सांसद हरिओम सिंह राठौड़ ने सभी विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित सभी योजनाओं के मकसद को साकार करते हुए हर पात्र व्यक्ति को इससे लाभ मिले, इसे प्राथमिकता दें। योजनाएं धरातल पर दिखनी चाहिए। इसी के साथ तीन माही समीक्षात्मक बैठक से पूर्व योजनाओं की प्रगति की सूचना सांसद कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। सांसद राठौड़ शुक्रवार को जिला परिषद के सभागार में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। उनके नहीं आने की स्थिति में अपने प्रतिनिधि को पूर्ण सूचना के साथ भिजवाए जिससे कि योजनाओं का आकलन एवं समीक्षा ठीक से हो सकें। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन को बेहतर ढंग से प्रभावी बनाए। इसमें यदि कोई पात्र व्यक्ति है और वह किन्हीं कारणों से वंचित रह गया है तो उनकी सूची पृथक से बनाकर उन्हें भी लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि कई मर्तबा सर्वे के दौरान पात्र व्यक्ति भी निर्धारित प्रफोर्मे में आंकलन से वंचित रह जाने के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के आवेदन पृथक से सर्वें कराकर उन्हें लाभान्वित किया जाए। बैठक में जिला प्रमुख प्रवेश कुमार सालवी, कलक्टर अर्चना सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीआर मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रौनक बैरागी, नगरपरिषद सभापति सुरेश पालीवाल, उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ईकरामुद्दीन चुड़ीगर, कृषि उपनिदेशक दिनेश जागा, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक युगलबिहारी दाधीच, नगरपरिषद आयुक्त बृजेश राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
सांसद ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि सहित घरेलू के बकाया कनेक्शनों को प्रावधानों के अनुरूप शीघ्रता से कनेक्शन दिलाकर राहत प्रदान करें। उन्होंने ई-मित्र संचालकों के संदर्भ में समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि वे ई-मित्र केन्द्रों की इन्टरनेट व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। वहीं ऐसे दूरदराज के हल्कों में जहां इन्टरनेट की कनेटिविटी की समस्या है और वे केन्द्र संचालक अन्य स्थानों से ई-मित्र केन्द्र का कार्य करते हैं। लेकिन जहां केन्द्र स्वीकृत हुआ है वहां यदि काम नहीं होता है तो वहां के वंचितों को प्राथमिकता प्रदान करें। इसे लेकर सभी को हिदायत दे। इसी के साथ ई-मित्र संचालकों को दक्ष प्रशिक्षण भी प्रदान कराएं। बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत रसोई गैस के अब तक लगभग 28 हजार कनेक्शन दिए जा चुके है। यह कनेक्शन 2011 की बीपीएल सूची के अनुसार है और 42 हजार लोगों ने अपने आवेदन किए है। कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कलक्टर अर्चना सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में खुले में शौचमुक्त होने के प्रक्रिया के तहत लोगों को प्रेरित किया जा रहा है इसके लिए हर पखवाड़े में पंचायत समितियों के स्तर एवं अधिकारी स्तर से समीक्षा की जा रही है। आने वाले समय में और भी ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो जाएगी। जिस पर संासद राठौड़ ने कहा कि सभी संरपचों की एक कार्यशाला आयोजित करें एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका जोड़े। जिससे अभियान को गति मिले। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अन्तर्गत जिले में फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में आरओ प्लान्ट लगाने की प्रक्रिया जारी है। नीति आयोग के अनुसार 500 की आबादी पर यह स्थापित किए जाने का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री सॉयल हैल्थकार्ड योजना में और 20 हजार 400 कृषि भूमि के नमूने लिए गए है तथा इस कार्यक्रम में अब तक लगभग 50 हजार कार्डों का वितरण भी किया जा चुका है। बैठक में आंगनवाड़ी पाठशालाओं के भवनों के अभाव के चलते उन्हें विद्यालयों के रिक्त कमरों के संचालित करने के लिए उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास तथा जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया कि शहरी क्षेत्र में 53 आंगनवाड़ी पाठशालाओं तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 आंगनवाड़ी पाठशालाओं के भवन नहीं है जिन्हें विद्यालयों के रिक्त कक्षों में संचालित करने की कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत पेंशन आदि बिन्दुओं पर समीक्षा के साथ चर्चा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
राजसमंद। जिला परिषद सभागर में आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक को सम्बोधित करते सांसद व उपस्थित अधिकारी। फोटो- सुरेश भाट