चंडीगढ़ :
हंगामा बढ़ता देख CM मनोहर लाल खट्टर ने अपने OSD भूपेश्वर दयाल को सरपंचों से बातचीत के लिए भेजा। मगर, सरपंचों ने उनकी कोई बात सुनने से इनकार कर बैरंग लौटा दिया। अब वे वहीं चंडीगढ़-पंचकूला बॉर्डर पर पक्का धरना लगाकर बैठ गए हैं। जिस वजह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
हरियाणा सरकार ने इस साल 2 लाख से ज्यादा के कामों के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य कर दी है। इससे सरपंच सरकार के विरोध में आ गए। उनका कहना है कि पहले हमें 20 लाख तक की पावर थी। अब नए आदेश से वह एक गली-नाली तक अपने स्तर पर नहीं बनवा सकते। चुने हुए प्रतिनिधियों को अफसरों का गुलाम बनाया जा रहा है। उन्होंने विधायकों के लिए राइट टू रिकॉल की भी मांग की। उनका कहना था कि सरपंचों से पहले इसे MP-MLA पर भी लागू किया जाए।
चंडीगढ़-पंचकूला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को मनाने की सरकार की कोशिश नाकाम रही। बातचीत के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के साथ सरपंचों की मीटिंग बेनतीजा रही। ई-टेंडरिंग को लेकर सरपंचों ने सरकार को दो टूक में जवाब दिया कि इस फैसले की वापसी से कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है।