Delhi : केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार 2024 के बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार नई पेंशन स्कीम पर 50 फीसदी राशि की गारंटी की घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों की एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी।
50 फीसदी गारंटी देने पर विचार कर रही सरकार
केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) पर 40-45 फीसदी राशि की गारंटी दे सकती है, लेकिन इससे 25-30 सालों से नौकरी कर रहे कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं हो सकती। इसलिए सरकार 50 फीसदी राशि की गारंटी देने पर विचार कर रही है।
हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन
अगर केंद्र सरकार हर महीने 50 फीसदी राशि की गारंटी दे देती है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को आखिरी सैलरी से आधी पेंशन मिलेगी। मतलब अगर किसी कर्मचारी का आखिरी वेतन 50 हजार रुपए है, तो रिटायर होने के बाद उसे हर महीने 25 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। हर महीने आधी सैलरी पेंशन के रूप में मिलेगी।
सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने निकाला रास्ता
ये साफ है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी। सरकार कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए NPS में बदलाव जरूर कर सकती है। विपक्षी दल सरकार से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार ने सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का तोड़ निकाला है।
बजट 2024 में हो सकता है ऐलान
लोकसभा में 23 जुलाई को 2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS में 50 फीसदी राशि की गारंटी का ऐलान कर सकती हैं।
पिछले साल बनाई गई थी सोमनाथन समिति
कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी की 50 फीसदी रकम पेंशन के रूप में दी जाए, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति का काम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए बिना NPS के तहत पेंशन के फायदों में सुधार के तरीके ढूंढना था।
कौन से कर्मचारियों को मिल रहा फायदा
अधिकारियों का कहना है कि 25-30 साल तक NPS में योगदान करने वाले कर्मचारियों को OPS पेंशनर्स की तरह अच्छा रिटर्न मिल रहा है। कम भुगतान की शिकायतें उन कर्मचारियों की हैं जो 20 साल से पहले NPS में अंशदान बंद कर देते हैं।
ओल्ड पेंशन और नई पेंशन स्कीम में अंतर
सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ उनकी आखिरी सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। इसमें कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ा। वहीं नई पेंशन स्कीम एक अंशदान स्कीम है। इसमें कर्मचारी को अपने वेतन का 10 फीसदी हिस्सा देना होता है। वहीं सरकार इसमें 14 फीसदी राशि देती है। ये पूरी राशि निवेश की जाती है और उससे कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है।