केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए 2016 में पहली बार सैलरी में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को शामिल किया गया था। यह सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश पर किया गया था, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employee) एक न्यूनतम सैलरी मिल सके। अब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने की बातें हो रही हैं। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक बढ़ेगा, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भी उतना अधिक बढ़ जाएगा।
मौजूदा समय में किसी भी कर्मचारी की सैलरी तय करते वक्त पुरानी बेसिक सैलरी (Basic Salary) को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। इसके बाद इसमें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), यात्रा भत्ता (Travel Allowance), हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) जैसे कंपोनेंट जोड़े जाते हैं। इस तरह फिटमेंट फैक्टर अगर अधिक होगा तो बेसिक सैलरी से गुणा करने पर आने वाला आंकड़ा भी बड़ा हो जाएगा और इससे सीधे तौर कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाएगी।
यह भी पढ़े : LIC की पॉलिसी पर इस तरह ले सकते हैं पर्सनल लोन, नहीं चुकानी पड़ेगी EMI
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18 हजार रुपये है। वहीं अगर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर मौजूदा फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो ये 2.57 है। अब इसे बढ़ाकर 3 करने की बात कही जा रही है। अगर इसे बढ़ाकर 3 किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर सीधे 25 हजार रुपये हो जाएगी, जो केद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है।
पिछले ही दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाया है। पहले यह 17 फीसदी था, जिसे अब बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इसे 1 जुलाई से लागू किया जा चुका है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी फायदा हुआ है। हालांकि, यह बढ़ोतरी करीब डेढ़ साल बाद हुई है। अब अगर फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा दिया जाता है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी।