मध्यप्रदेश. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आमजन को राहत देने का फैसला किया है.इस साल संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी. मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी. साथ ही 5 हजार ऐसी जगह, जहां की दरें निर्धारित नहीं थीं वहां भी दरें निर्धारित की जाएंगी.मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही 31 मार्च 2022 तक संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाएगी. इस बात की जानकारी बुधवार की सुबह खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए दी.
बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार को जून महीने में मूल्यांकन बोर्ड ने संपत्ति की रजिस्ट्री फीस को 19 से 20तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दी गई और गाइडलाइन को 31 जुलाई तक टाल दिया था.
15 जुलाई और 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से रजिस्ट्री फीस लेने का निर्णय लिया था. जिसे अब बदल दिया गया है.