MP Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दो साल पूरे हो चुके हैं. प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब तक 28 हजार करोड़ से अधिक का लाभ मिल चुका है. हर महीने इस योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में सरकार 1250 रुपये ट्रांसफर करती है. वहीं विपक्ष की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि योजना लॉन्च करते वक्त सरकार ने दावा किया था कि लाडली बहनों को 3000 रुपये हर महीने देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी इसमें कोई पहल नहीं हुई है. वहीं बुधवार 28 मई को बैतूल जिले के सारणी में स्व-सहायता समूह सम्मेलन के दौरान सीएम मोहन यादव ने इस बारे में बड़ा ऐलान किया है. आइए जानते हैं
सीएम मोहन यादव ने कहा कि "मध्यप्रदेश सरकार बहनों के कल्याण के साथ बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं. बच्चों को साइकिल वितरण और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्कूटी वितरण किया जा रहा है. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक लाख से लेकर एक करोड़ तक की राशि भी लगे, तो मध्यप्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी."
सीएम ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि " जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लाडली बहनों को लगातार पैसे मिल रहे हैं. जब चुनाव था तब लाडली बहनाओं को 1000 रुपये दिए गए, बीते वर्ष से 1250 रुपये जा रहे हैं. आगे आने वाले समय में और ये राशि बढ़ाते जाएंगे. कांग्रेस कहती रही है कि पैसे कहां से देंगे? लेकिन बहनों आप और चिंता मत करना, धीरे-धीरे करते-करते 5 साल में 3000 रुपये महीना लाडली बहनों को दिया जाएगा. हमारी बहन बेटी की संस्कृति है. आपका आशीर्वाद मिलता रहे. हमारे लिए यही पर्याप्त है."
सीएम ने आगे कहा कि "प्रदेश के नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही सुगम बस सुविधा प्रारंभ की जाएगी.
सरकार ने विधानसभा में साफ तौर पर ये भी कहा था कि इस योजना के तहत दी जा रही ₹1250 की मासिक राशि को ₹3000 प्रति माह तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव भी नहीं है.
विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री ने जानकारी दी थी कि लाड़ली बहना योजना से अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद हटाए हैं. वहीं 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम स्वत: पोर्टल से हट गए हैं.
विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और महेश परमार ने लाडली बहना को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे. जिसके जवाब में सरकार की ओर से ही बताया गया कि 20 अगस्त 2023 के बाद से प्रदेश में नए लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं हुआ है. इसके अलावा सरकार के पास इस योजना में दी जाने वाली 1250 रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 हजार करने का भी अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. इसके साथ ही लाभार्थियों की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने या इसे 60 वर्ष से अधिक करने पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है