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मध्य प्रदेश मेट्रो में बंपर वैकेंसी : 1.45 लाख रुपये महीना मिलेगा वेतन

नौकरी Published by: paliwalwani Updated Sun, 05 Jan 2025 01:28 AM
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भोपाल. मध्यप्रदेश का भोपाल और इंदौर शहर देश में मेट्रो शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है. हालांकि अभी मेट्रो चलने में देर है. लेकिन इससे पहले मध्यप्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन भोपाल और इंदौर में मेट्रों संचालन के लिए कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है.

हाल में ही मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने संचालन और सुरक्षा विभागों के लिए सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजरों की वैकेंसी निकाली है. इसमें इच्छुक उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक मध्यप्रदेश मेट्रो की बेवसाईट पर आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन के लिए ये योग्यता जरुरी

ऑपरेशंस में सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा या बीएससी आनर्स की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवार यदि बीएससी आनर्स हैं, तो उसके विषय भौतिकी, रसायन और गणित रहना चाहिए. वहीं सुरक्षा शाखा में सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है.

3 साल के लिए होगी नियुक्ति

मेट्रो कॉर्पोरेशन में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से अनुभव भी मांगा गया है. एमपीएमआरसीएल (Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited) उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार करेगा, जिनके पास रेलवे, रेलवे पीएसयू, मेट्रो संगठन, मेट्रो पीएसयू, मेट्रो संगठनों को सेवा देने वाली निजी कंपनियों और सलाहकार फर्माें में काम करने का अनुभव होगा. चयनित उम्मीदवारों को तीन साल के लिए मध्यप्रदेश मेट्रो में नियुक्ति किया जाएगा. इसके बाद इसे पांच साल या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस आधार पर सेवा से पृथक किया जाएगा.

1.45 लाख हर महीने मिलेगा वेतन

सीनियर सुपरवाइजर का वेतन बैंड ग्रेड वन के लिए 46,000-1,45,000 रुपये महीना और ग्रेड टू का 40,000 से 1,25,000 रुपये होगा. वहीं सुपरवाइजर का वेतन ग्रेड वन के लिए 35,000 से 1,10,000 और ग्रेड टू के लिए 30,000 से 1,00,000 रुपये प्रति माह मिलेगा. अनारक्षित उम्मीदवार 43 वर्ष से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं. वहीं महिला, एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी गई है. आरक्षित वर्ग के लिए 48 वर्ष तक नियुक्ति के लिए समय सीमा तय है.

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