अधिकारियों के पास विभाग ज़्यादा और जनता के पास इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं!
✍️सुरेन्द्र चतुर्वेदी
जयपुर. राजस्थान में 332 स्वीकृत IAS पदों के मुकाबले जून 2026 की एक रिपोर्ट में नियमित पदस्थापन के लिए केवल 241 अधिकारी उपलब्ध बताए गए हैं।। RAS अधिकारियों की उपलब्धता और ज़िला स्तर पर पदस्थापन की समस्याएँ भी प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित कर रही हैं।
अजमेर स्थित राजस्व मंडल से लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण तक रिक्त पदों की स्थिति सरकारी मशीनरी की कमज़ोरी उजागर कर रही है। सवाल यह है कि जब प्रदेश में अधिकारियों की ही कमी है तो सरकार अपनी योजनाओं और सुशासन के दावों को अमलीजामा पहनाएगी कैसे?
राजस्थान में सरकार के घोषणाओं की कमी नहीं, योजनाओं की कमी नहीं, उद्घाटन और शिलान्यास की कमी नहीं, कमी है तो उन घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने वाले अधिकारियों की। प्रदेश में 241 अधिकारियों की टीम मैदान में है। 91 पदों का अंतर साफ़ दिख रहा है। यह केवल आँकड़ों का खेल नहीं, सरकार की प्रशासनिक क्षमता की तस्वीर है। जब सचिवालय से लेकर ज़िलों तक अधिकारियों का टोटा हो तो सुशासन के दावों की चमक कितने दिन टिकेगी?
राजस्थान देश का बड़ा राज्य है। यहाँ प्रशासन चलाना कोई छोटी चुनौती नहीं है। दूरदराज़ के गाँव, सीमावर्ती इलाक़े, विशाल भौगोलिक विस्तार और लगातार बढ़ती शहरी आबादी अलग प्रशासनिक क्षमता माँगती है। मगर सरकार का हाल यह है कि एक अधिकारी के कंधे पर दो-दो, तीन-तीन विभाग लादकर मान लिया जाता है कि शासन की गाड़ी दौड़ रही है। अधिकारी एक विभाग की फ़ाइल निपटाए या दूसरे विभाग की बैठक करे, तीसरे विभाग की समीक्षा करे या जनता की सुनवाई? सरकार शायद अतिरिक्त चार्ज को अतिरिक्त क्षमता समझ बैठी है। जबकि हक़ीक़त यह है कि एक अधिकारी के पास विभाग बढ़ाने से उसकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ती, केवल फ़ाइलों का बोझ बढ़ता है।
विडंबना देखिए कि राजस्थान ने IAS के 332 स्वीकृत पदों के मुक़ाबले 373 अधिकारियों की आवश्यकता बताई थी, लेकिन केंद्र ने कैडर पुनरीक्षण में माँगे गए 52 अतिरिक्त पदों के बजाय केवल 19 पद बढ़ाए। मेरा सवाल केंद्र से भी है और राज्य सरकार से भी। केंद्र राजस्थान की ज़रूरतों को गंभीरता से क्यों नहीं समझ रहा और राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक माँग को प्रभावी ढंग से मनवाने में कितनी सफल रही? आख़िर जनता को केंद्र और राज्य के बीच चलने वाले पत्राचार से क्या लेना-देना? उसे तो अपना काम चाहिए।
यह संकट सचिवालय की चारदीवारी में बंद नहीं है। अजमेर का राजस्व मंडल इसका उदाहरण है। मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 20 स्वीकृत सदस्य पदों में से केवल 10 पर अधिकारी कार्यरत थे। जिस संस्था में किसानों और आम नागरिकों के राजस्व विवादों का निस्तारण होना चाहिए, वहाँ आधे पद ख़ाली पड़े हों तो न्याय की प्रतीक्षा कितनी लंबी होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जयपुर विकास प्राधिकरण में भी 1,932 स्वीकृत पदों में से 1,200 से अधिक ख़ाली बताए गए। यह कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें विकास का प्राधिकरण तो है, लेकिन विकास को गति देने वाले कर्मचारी नहीं हैं?
ज़िलों की हालत भी अलग नहीं। अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में 15 से 20 ज़िलों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई। IAS और RAS अधिकारियों के तबादले चुनावी प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2027 तक टलने की बात सामने आई। सवाल है कि प्रशासनिक व्यवस्था चुनावी कैलेंडर की मोहताज क्यों हो? चुनाव अपनी जगह ज़रूरी हैं, लेकिन जनता के कामकाज का क्या? कलेक्टर, एसडीएम और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती केवल सरकारी आदेश नहीं, ज़िले की प्रशासनिक धड़कन है
दूसरी ओर, APO में बैठे अधिकारियों की मौजूदगी और अतिरिक्त कार्यभार की संस्कृति सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। एक तरफ़ अधिकारियों की कमी का रोना और दूसरी तरफ़ उपलब्ध अधिकारियों का पूरा उपयोग न कर पाना, यह विरोधाभास किसकी जवाबदेही तय करता है? तबादलों में राजनीतिक पसंद, नापसंद और मनमर्ज़ी का हस्तक्षेप प्रशासनिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। कुछ अधिकारियों को टिकने नहीं दिया जाता और कुछ को कई विभागों का बोझ देकर उनकी क्षमता का इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें फ़ाइलों में उलझा दिया जाता है।
सरकार को यह भी तय करना होगा कि प्रशासनिक ढाँचा राजनीतिक सुविधा से चलेगा या प्रदेश की ज़रूरतों से। नए ज़िले बनाए जाएँ या पुराने समाप्त किए जाएँ, हर निर्णय के पीछे प्रशासनिक तैयारी होनी चाहिए। केवल नक़्शे पर ज़िले बना देने से शासन जनता के दरवाज़े तक नहीं पहुँचता। उसके लिए अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए और निर्णय लेने वाली सक्षम व्यवस्था चाहिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब घोषणाओं से आगे बढ़कर प्रशासनिक मशीनरी की मरम्मत पर ध्यान देना होगा। IAS कैडर बढ़ाने के लिए केंद्र से प्रभावी पैरवी, RAS की नियमित भर्ती, पदोन्नति, रिक्त पदों को भरने और APO में बैठे अधिकारियों के उपयोग की समयबद्ध व्यवस्था बनानी होगी। तबादलों को राजनीतिक कृपा और नाराज़गी का औज़ार बनाने के बजाय प्रशासनिक आवश्यकता से जोड़ना होगा।
आख़िर सरकार किसके भरोसे चल रही है? अधिकारियों के भरोसे या अतिरिक्त चार्ज के भरोसे? प्रदेश में योजनाएँ बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें लागू करने वाले कम पड़ रहे हैं। सत्ता के गलियारों में सुशासन की बातें गूँज रही हैं और सरकारी दफ़्तरों में जनता अपने काम की बारी का इंतज़ार कर रही है। यह अंतर जितना बढ़ेगा, सरकार के दावे उतने ही खोखले होते जाएँगे।