Kaam Ki Baat: देश के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सभी अवधियों के लिए धन आधारित उधार दर (MCLR) की सीमांत लागत में 5 आधार अंक (bps) की वृद्धि की है, एक ऐसा कदम जिससे उधारकर्ताओं के लिए ईएमआई में वृद्धि होगी।
इस वृद्धि के साथ, उन उधारकर्ताओं के लिए EMIs बढ़ जाएगी जिन्होंने एमसीएलआर पर ऋण लिया है, न कि उनके लिए, जिनके ऋण अन्य बेंचमार्क से जुड़े हुए हैं।
एसबीआई की वेबसाइट पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार, संशोधित MCLR दर 15 जुलाई से प्रभावी है।
संशोधन के साथ, एक साल का एमसीएलआर पहले के 8.50 प्रतिशत से बढ़कर 8.55 प्रतिशत हो गया है।
ज्यादातर लोन एक साल की एमसीएलआर दर से जुड़े होते हैं।
एक रात, एक महीने और तीन महीने की एमसीएलआर क्रमशः 5 बीपीएस बढ़कर 8 प्रतिशत और 8.15 प्रतिशत हो गई, जबकि छह महीने की एमसीएलआर बढ़कर 8.45 प्रतिशत हो गई।
वहीं, दो साल की एमसीएलआर भी 5 बीपीएस बढ़कर 8.65 फीसदी हो गई, जबकि तीन साल की एमसीएलआर 8.75 फीसदी हो गई।
1 अक्टूबर, 2019 से, एसबीआई सहित सभी बैंकों को केवल बाहरी बेंचमार्क जैसे आरबीआई की रेपो दर या ट्रेजरी बिल उपज से जुड़ी ब्याज दर पर उधार देना होगा। परिणामस्वरूप, बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति प्रसारण को गति मिली है।
मौद्रिक संचरण पर ऋणों के बाहरी बेंचमार्क-आधारित मूल्य निर्धारण की शुरूआत का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किया गया है, यहां तक कि उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जो सीधे बाहरी बेंचमार्क-आधारित ऋण मूल्य निर्धारण से जुड़े नहीं हैं।
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