कोली/कोरी समाज की हुई मांग तेज
प्रकाश महावर कोली
इंदौर. क्या स्वतंत्रता संग्राम की अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई का बलिदान इतना छोटा है कि उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी समाज को तीन दशक तक संघर्ष करना पड़े? क्या देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाली वीरांगना का सम्मान राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं और सियासी समीकरणों का मोहताज हो गया है? और क्या इन्दौर जैसे शहर में, जिसे मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, एक वीरांगना को सम्मान दिलाने के लिए समाज को बार-बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा?
ये सवाल आज इन्दौर के जनप्रतिनिधियों, नगर निगम और विशेष रूप से सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व के सामने खड़े हैं।
स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वीरांगना झलकारी बाई का नाम अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली झलकारी बाई ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष में जिस वीरता और रणनीतिक चातुर्य का परिचय दिया, वह भारतीय नारी के अदम्य साहस की मिसाल है। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी वीरांगना को आज भी वह राष्ट्रीय पहचान और सम्मान नहीं मिल पाया, जिसकी वे वास्तविक हकदार हैं।
विडंबना देखिए कि जिस वीरांगना के शौर्य और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी समाज और सरकार की होनी चाहिए, उसी वीरांगना की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए कोली/कोरी समाज पिछले लगभग 30 वर्षों से संघर्ष कर रहा है।
30 वर्षों से मांग, 2002 की घोषणा भी अधूरी
इन्दौर में वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित करने की मांग कोई आज की नहीं है। कोली/कोरी समाज वर्षों से इस मांग को उठाता आ रहा है। वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इन्दौर में झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की थी। लेकिन वर्ष 2003 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
सवाल यह है कि क्या किसी महापुरुष अथवा वीरांगना के सम्मान का फैसला सरकारों के बदलने के साथ बदल जाना चाहिए? क्या देश के लिए बलिदान देने वाले व्यक्तित्व किसी एक राजनीतिक दल या सरकार की विरासत हैं?
सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वालों का सम्मान सदैव सर्वोपरि रहना चाहिए। दुर्भाग्य से झलकारी बाई के मामले में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव साफ दिखाई देता है।
तीन दशक से स्मृति को जीवित रखने का प्रयास
अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ, इन्दौर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली के नेतृत्व में महासंघ पिछले तीन दशकों से वीरांगना झलकारी बाई की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष झलकारी जयंती एवं बलिदान दिवस के आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से वीरांगना के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति की गाथा जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समाज की प्रतिभाशाली, कर्मठ एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को 'वीरांगना झलकारी अलंकरण' से सम्मानित किया जाता है।
यह प्रयास केवल एक समाज का आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की एक उपेक्षित वीरांगना को उचित पहचान दिलाने और महिलाओं में आत्मसम्मान, साहस एवं संघर्ष की भावना जागृत करने का अभियान है।
लेकिन सवाल यह है कि जब समाज अपनी ओर से इतिहास की इस धरोहर को सहेजने का दायित्व निभा रहा है, तो शासन-प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहा है?
महापौर की घोषणा, लेकिन चौराहे पर आज भी पहचान का इंतजार
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17 अगस्त 2025 को इन्दौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दशहरा मैदान स्थित दरगाह चौराहे का नामकरण वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर करने की घोषणा की थी। इस घोषणा से समाज में उम्मीद जगी कि अब कम से कम वीरांगना को शहर के सार्वजनिक जीवन में उचित पहचान मिल सकेगी।
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लेकिन घोषणा के लगभग 15 माह बीत जाने के बाद भी चौराहे पर नगर निगम की ओर से नामकरण का स्थायी बोर्ड नहीं लगाया जा सका।
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हैरानी की बात तो यह है कि अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ ने स्वयं तीन बार चौराहे पर नामकरण के बोर्ड लगाए, लेकिन नगर निगम ने उन्हें भी हटवा दिया।
आखिर ऐसा क्यों?
- यदि महापौर स्वयं नामकरण की घोषणा कर चुके हैं, तो नगर निगम को उस घोषणा को अमलीजामा पहनाने में परेशानी क्या है? क्या किसी वीरांगना के नाम का बोर्ड लगाना भी इतना कठिन प्रशासनिक कार्य है?
- अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ एवं कोरी/कोली समाज का प्रतिनिधिमंडल दर्जनों समाजबंधुओं के साथ महापौर से मिलकर अपनी मांग रख चुका है। हर बार आश्वासन मिला, लेकिन धरातल पर परिणाम आज भी शून्य दिखाई देता है।
- आश्वासन से समाज का सम्मान नहीं होता। सम्मान तब होता है, जब घोषणा पर अमल हो और इतिहास के प्रति जिम्मेदारी निभाई जाए।
- प्रतिमा के लिए न्यायालय का हवाला, लेकिन दूसरी प्रतिमा के लिए तेजी क्यों?
- सबसे बड़ा सवाल अब वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापना को लेकर है।
महापौर की ओर से यह कहा जा रहा है कि माननीय न्यायालय के फैसले के कारण किसी भी चौराहे पर प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। यदि ऐसा कोई न्यायिक प्रतिबंध है तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन समाज की मांग भी तो किसी चौराहे के बीचोंबीच प्रतिमा लगाने की नहीं, बल्कि दशहरा मैदान के कॉर्नर पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने की है।
जब दशहरा मैदान के कॉर्नर पर प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी जा रही है, तो उस पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरी ओर, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना की तैयारियां तेजी से होने और 25 दिसम्बर को उसके अनावरण की बात सामने आ रही है।
अटल बिहारी वाजपेयी देश के सम्मानित नेता थे। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि यदि किसी स्थान पर प्रतिमा स्थापना के लिए रास्ता निकल सकता है, तो वीरांगना झलकारी बाई के लिए वैसा ही रास्ता तलाशने की इच्छाशक्ति क्यों नहीं दिखाई जा रही?
क्या प्रतिमाओं के सम्मान का भी कोई राजनीतिक मापदंड है? क्या किसी राष्ट्रीय नेता की प्रतिमा के लिए प्रशासनिक तत्परता दिखाई जा सकती है, लेकिन देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली वीरांगना के मामले में केवल नियम-कानून और न्यायालय का हवाला दिया जाएगा?
यदि नियम सभी के लिए समान हैं तो उनका पालन भी सभी के लिए समान होना चाहिए। और यदि वैकल्पिक स्थान उपलब्ध हैं, तो झलकारी बाई के लिए भी सम्मानजनक स्थान तलाशने में देरी का कोई औचित्य नहीं है।
आजादी के दीवानों का सम्मान राजनीति से ऊपर होना चाहिए
देश की आजादी के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों का सम्मान किसी दल की बपौती नहीं है।
भाजपा के सामने भी यह सवाल है कि वह राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रनायकों के सम्मान की बात करते हुए वीरांगना झलकारी बाई के मामले में इतनी उदासीन क्यों दिखाई दे रही है?
यहां सवाल किसी नेता की प्रतिमा लगाने का विरोध करने का नहीं, बल्कि सम्मान में समानता और ऐतिहासिक न्याय का है। अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान हो, लेकिन झलकारी बाई की उपेक्षा क्यों? दोनों को उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए।
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह भी है कि समाज के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोग वीरांगना झलकारी बाई के प्रति लगाव और सम्मान तो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब प्रतिमा स्थापना जैसे ठोस कार्य को आगे बढ़ाने की बात आती है, तब श्रेय लेने की होड़ और आपसी खींचतान के आरोप सामने आते हैं।
यदि ऐसा है तो यह समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है। किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल को श्रेय मिले या न मिले, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वीरांगना की प्रतिमा स्थापित हो। इतिहास किसी के व्यक्तिगत श्रेय से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक कार्यों से बनता है।
समाज का संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन सत्ता कब जागेगी?
कोली/कोरी समाज ने इस मांग को लेकर लंबा संघर्ष किया है। समाज की अनेक पीढ़ियों ने वीरांगना झलकारी बाई के सम्मान और पहचान के लिए प्रयास किए हैं। अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के नेतृत्व में यह अभियान आज भी जारी है।
यह संघर्ष किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक उपेक्षा के विरुद्ध है। यह संघर्ष किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि उस वीरांगना को सम्मान दिलाने के लिए है, जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
आज इन्दौर में भाजपा की सरकार है, नगर निगम में भाजपा का नेतृत्व है और महापौर भी भाजपा से हैं। ऐसे में समाज की अपेक्षा स्वाभाविक है कि भाजपा नेतृत्व अपनी घोषणा और प्रतिबद्धता को पूरा करे।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा के जनाधार और गिरते राजनीतिक ग्राफ को लेकर भी चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसे में पार्टी के सामने एक अवसर है कि वह किसी राजनीतिक लाभ-हानि की गणना किए बिना वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित कराकर सामाजिक सम्मान और ऐतिहासिक न्याय का उदाहरण प्रस्तुत करे।
लेकिन क्या भाजपा इस अवसर को समझेगी? क्या महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपनी घोषणा को वास्तविकता में बदलेंगे? क्या नगर निगम चौराहे का नामकरण कर स्थायी बोर्ड लगाएगा? या फिर कोली/कोरी समाज को अगले सत्ता परिवर्तन तक इंतजार करना पड़ेगा?
अब जवाब चाहिए, केवल आश्वासन नहीं!
इन्दौर की धरती पर वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित होना केवल कोली/कोरी समाज की मांग पूरी होना नहीं होगा, बल्कि यह देश की एक वीरांगना को उचित सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि देश की आजादी के लिए केवल कुछ चुनिंदा नामों ने ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के असंख्य वीर-वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। इतिहास के उन पन्नों को भी सम्मान मिलना चाहिए, जिन्हें लंबे समय तक पर्याप्त स्थान नहीं मिला।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव से सवाल है कि 17 अगस्त 2025 की घोषणा को कब तक धरातल पर उतारेंगे? नगर निगम प्रशासन से सवाल है कि वीरांगना के नाम का बोर्ड लगाने में आखिर बाधा क्या है? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से सवाल है कि क्या वह झलकारी बाई के सम्मान को अपनी प्राथमिकता में शामिल करेगा?
और सबसे बड़ा सवाल उस व्यवस्था से है, जहां एक समाज को अपनी वीरांगना की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए तीन दशक तक संघर्ष करना पड़ रहा है। याद रखिए, समाज की मांग किसी राजनीतिक कृपा की याचना नहीं, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास को सम्मान दिलाने का अधिकारपूर्ण आग्रह है।
वीरांगना झलकारी बाई किसी एक जाति, समाज या संगठन की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की गौरवशाली विरासत हैं। उनका सम्मान किसी राजनीतिक दल की मेहरबानी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक होना चाहिए।
झलकारी बाई को इतिहास में उचित स्थान दीजिए
- अब समय आ गया है कि घोषणाओं, आश्वासनों और राजनीतिक बहानों से आगे बढ़कर निर्णय लिया जाए।
- झलकारी बाई को इतिहास में उचित स्थान दीजिए, इन्दौर में उनकी प्रतिमा स्थापित कीजिए और समाज के तीन दशक के संघर्ष को सम्मानजनक परिणति तक पहुंचाइए।
- क्योंकि वीरांगना के सम्मान में देरी केवल एक प्रतिमा की देरी नहीं, बल्कि हमारे ऐतिहासिक विवेक और सामाजिक संवेदनशीलता की परीक्षा है।