इंदौर । नगर पालिक निगम में वर्तमान में लगभग 40 वकीलों की लंबी फौज हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में कार्यरत होकर काम कर रही थी। इनमें से ज्यादातर वकीलों को अब तक निगम द्वारा कोई केस पैरवी करने के लिए नहीं दिया गया। फिर भी फिक्स वेतन के तहत नगर निगम द्वारा इन्हें 15 हजार से लेकर डेढ़ लाख तक प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा था। निगमायुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल के पास शिकायत पहुंचने के बाद अब निगम में अनावश्यक वकीलों की नियुक्ति पर अंकुश लगा दिया। 40 में से 6 वकील जिला कोर्ट के और 15 वकील हाईकोर्ट के जिनका एक वर्ष का सेवाकाल समाप्त हो चुका है। निगम द्वारा इन्हें अभी पुन : नियुक्ति नहीं दी गई है। निगम सूत्रों के अनुसार निगमायुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने तय किया है कि अब वकीलों के कार्य की समीक्षा के आधार पर ही उन्हें पुन : नियुक्ति दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि अब 20-22 से ज्यादा वकीलों को निगम में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस शासनकाल में कई ऐसे वकीलों को भी निगम में नियुक्ति दे दी गई थी जो कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं न ही कभी निगम की ओर से पैरवी की। लेकिन प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहे थे। निगम को लाखों रूपए का घाटा भी उटाना पड़ रहा था क्योंकि फील्ड में रहकर निगम कर्मचारी काफी परेशान और लोगों की कई तरहा की बातों को सहन करते हुए उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों पर वसूली करते है। वही निगम के ईमानदार टैंक्स भरने वालों शहरवासी भी निगम में रखे गए वकीलों की फौज पर कई बार आपत्ति दर्ज करा चुके है। लेकिन कोई भी नतीजा समय पर निकला...निगमायुक्त ने शहरहित में उठाया गया कदम से निगम के लाखों रूपए प्रतिमाह बचत होगी वही उक्त राशि शहर में खर्च होने से शहरवासी और निगम कर्मचारी भी खुश नजर आए...।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil paliwal-Anil bagora...✍️
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