नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवा नियुक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक समय सीमा के भीतर जमा करने में विफल रहने में पुलिस अधिकारियों के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण के खिलाफ चेतावनी दी और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के 6 महीने के भीतर पुलिस सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सरकारी सेवा के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के 6 महीने के भीतर पुलिस सत्यापन पूरा करें. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवा नियुक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक समय सीमा के भीतर जमा करने में विफल रहने में पुलिस अधिकारियों के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण के खिलाफ चेतावनी दी, जिससे उम्मीदवारों का नियमितीकरण प्रभावित हो रहा है.
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को जांच पूरी करने और पेश किए गए दस्तावेजों के चरित्र, पूर्ववृत्त, राष्ट्रीयता, वास्तविकता के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया.
सरकारी सेवा आदि में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा, कानून या सरकारी आदेश में प्रदान की गई निर्धारित समय सीमा के भीतर, या किसी भी स्थिति में उनकी नियुक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर करें.
सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले एक नेत्र सहायक की बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया और यह निर्देश दिया है. बता दें कि 6 मार्च, 1985 को याचिकाकर्ता की सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति हुई थी, पर पुलिस द्वारा सत्यापन रिपोर्ट विभाग को उस समय दी गई, जब उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से केवल दो महीने बची थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वह देश का नागरिक नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया कि वे जांच पूरी करें और सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के चरित्र, वास्तविकता, पूर्ववृत्त, राष्ट्रीयता आदि के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें.यह उनकी नियुक्ति की तारीख से छह महीने से अधिक समय के भीतर नहीं हो.
शीर्ष अदालत बसुदेव दत्ता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की. उसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्देश को खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष समाप्ति आदेश को चुनौती दी, जिसने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी, उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि की.