नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti Yojana) नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे. इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाएगा. इसके जरिए केंद्र सरकार की सभी बड़ी योजनाओं के लिए सभी विभागों में समन्वय स्थापित होगा. देश की तरक्की की राह में इस योजना की अहम भूमिका बताई जा रही है. गति शक्ति योजना के तहत एक वेबसाइट लॉन्च होगा. जिसमे केंद्र सरकार की साल 2024-25 तक की सभी बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी होगी. सूत्रों के मुताबिक हर प्रोजेक्ट का स्थान, उसका लागत, परियोजना तैयार होने की तारीख, उसके फायदे और खतरे, ये सारी जानकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी.
बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से बनाई गई योजना को पीएम नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च करेंगे. प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले के अपने सम्बोधन में देश में रोजगार पैदा करने वाली जिस मेगा योजना का जिक्र किया था उसका नाम है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना-इस योजना के माध्यम से ना सिर्फ युवाओं को रोजगार के अवसर Employment to youth उपलब्ध होंगे. बल्कि लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा.
पिछले कुछ वर्षों में देश के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं लाकर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की सरकार ने उनके जीवन स्तर को संवारने का प्रयास किया है. अब मोदी सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए एक मेगा योजना लेकर आ रही है. 100 करोड़ रुपये की इस योजना का नाम है “प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना” स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जिक्र लालकिले पर अपने सम्बोधन में करते हुए कहा था कि सरकार देश में बहुत रोजगार उपलब्ध करने वाली है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी साथ ही इस योजना के माध्यम से भारत अपने मैन्युफ्रैक्चरर के प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करेगा. जिससे लोकल मेन्यूफेक्चरर को विश्व बाजार मिल सके. योजना के माध्यम से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को विशेष महत्त्व दिया जायेगा. इसका सीधा फायदा छोटे, लघु , कुटीर उद्योग को मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस योजना में रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन और औद्योगिक पार्क बनाने वाले विभागों समेत केंद्र सरकार के 16 विभागों को शामिल किया जाएगा. केंद्र के सभी 16 विभागों के उच्च अधिकारियों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप गठित किया जाएगा.
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