Live Budget 2021 Update: स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा
दिल्ली
Published by: Paliwalwani
Updated Mon, 01 Feb 2021 02:06 PM
ये हो सकते है बजट मे बड़े मुद्दे
- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, आत्मनिर्भर भारत वाला बजट होगा
- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंचे
- ऑटो सेक्टर ई-व्हीकल पर अपना फोकस बढ़ाएं, इसके लिए बजट में ऐलान किया जा सकता है. अभी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए सरकार FAME स्कीम के तहत इंसेंटिव्स देती है. ऑटो सेक्टर की मांग है कि FAME पॉलिसी को 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए.
- मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत स्कीम को लेकर कुछ प्रोत्साहन दे सकती है. पिछले साल केंद्र सरकार ने 13 इंडस्ट्रीज को PLI स्कीम का ऐलान किया था, जिससे उनकी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके.
- स्टार्टअप कंपनियों ने कंपनियों के शेयर हिस्सेदारी को लेकर पूरी तरह टैक्स छूट में मांगी है. स्टार्टअप कंपनियों को कहना है कि स्टार्टअप के लिए R&D और निवेश सबसे अहम है. ऐसे में सरकार को पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ इनक्यूबेशन सेंटर पर और ध्यान देना होगा.
- फार्मा रिसर्च पर भी सरकार खर्च बढ़ा सकती है. कोरोना महामारी के बाद इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है
- इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल ई-नाम को लेकर बजट में खास ऐलान हो सकता है. ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मंडी है. सरकार इस पर ख़र्च बढ़ा सकती है या इसका दायरा बढ़ा सकती है. ई नाम के जरिए पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ा गया है. इसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है. इससे फायदे को देखते हुए किसान तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ख़र्च और दायरा बढ़ सकता है. बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से किसानों उनकी फसल खराब हो जाती है. उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को इस योजना को शुरू किया था. इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है
- पिछले बजट में ऐलान किए गए किसान रेल और कृषि उड़ान योजना पर ख़र्च बढ़ाया जा सकता है. कोरोना की वजह से इस पर बुरा असर भी पड़ा है. ऐसे में किसान रेल और कृषि उड़ान योजना को बढ़ावा देकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल की कीमत दिलाने की कोशिश होगी
- असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना के फायदे और बढ़ाए जा सकते हैं. अभी APY के दो फायदे हैं, पहला पेंशन और दूसरा इनकम टैक्स में छूट. यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1000 से 5000 रुपये तक की मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन देती है. इसे बढ़ाने का ऐलान हो सकता है.
- स्टार्टअप्स की वित्त मंत्री से बजट के लिए मांग है कि देश के सभी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स के ESOP टैक्स बेनेफिट का दायरा बढ़ाया जाए, साथ ही एंजेल टैक्स में राहत के लिए इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म किया जाए. सुपर रिच सरचार्ज को वापस लिया जाए
- रियल एस्टेट सेक्टर की संस्था CREDAI ने वित्त मंत्री से मांग की है कि 80C के तहत होम लोन रीपेमेंट के प्रिसिंपल पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी बढ़ाया जाए. मौजूदा समय में हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है
- फर्नीचर (Furniture) का कच्चा माल, कॉपर स्क्रैप, केमिकल, टेलीकॉम उपकरण और रबर प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया जा सकता है. पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है
- कुसुम योजना में विस्तार को लेकर भी बड़ी घोषणा कर सकती है. इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाता है जिससे किसान बिजली तैयार करते हैं. सरकार इस योजना के लिए आंवटित राशि में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकती है
- किसानों को PM Kisan Yojna के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की रकम को बढ़ाया जा सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स और इकॉनॉमिस्ट्स का मानना है कि इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6,000 रुपये की रकम काफी नहीं है
- कृषि लोन का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है. इस बार कृषि कानूनों के विरोध में जो माहौल देश में बना हुआ है, उसे देखते हुए मोदी सरकार बड़ा इजाफा कर सकती है. सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कृषि लोन को 19 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है
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