नई दिल्ली :
इस बीच, वॉलेंटरी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहे गो फर्स्ट के लेंडर्स ने लेनदारों की समिति का गठन किया है और एक नए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति अगले सप्ताह की शुरुआत में होने की संभावना है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 10 मई को वॉलेंटरी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन कार्यवाही के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार किया था. सीओसी के लागू होने से, बंद पड़ी एयरलाइन के रिजॉल्यूशन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है. सूत्र ने कहा कि सीओसी के गठन की समय सीमा 9 जून थी.
सभी चार बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई और ड्यूश बैंक के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को गो फर्स्ट ऑफिस का दौरा किया और एक बैठक के बाद, उन्होंने सीओसी की स्थापना की. घटनाक्रम से जुड़े सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उन्होंने गो फर्स्ट के अधिकारियों के साथ विभिन्न पहलुओं और आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की.
सूत्र के मुताबिक, नए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति 12 जून को होने की उम्मीद है और कर्जदाताओं ने केपीएमजी और ईवाई से एक-एक नाम का सुझाव मांगा है. सूत्र ने कहा कि सीओसी अब गो फर्स्ट के लिए रिजॉल्यूशन प्लान लेने की उम्मीद कर रहा है और एक बार इसे मंजूरी मिलने के बाद, इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के सामने रखा जाएगा. इस महीने की शुरुआत में, एयरलाइन ने DGCA को एक रिजॉल्यूशन प्लान सामने रखा था, जिसके तहत उसने 26 विमानों के बेड़े के साथ एयरलाइन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. सूत्र ने कहा कि सीओसी के रिजॉल्यूशन प्लान को आगे बढ़ाने के बाद हमें डीजीसीए की मंजूरी मिलने की उम्मीद है.