अगले महीने पेश होने आम बजट 2022 में सरकार सोने पर आयात शुल्क में कटौती कर सकती है. GJEPC ने अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में कटे एवं पॉलिश हीरों और रत्नों पर भी आयात शुल्क को 7.5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी करने का सुझाव दिया. साथ ही उद्योग के लिए विशेष पैकेज देने की भी अपील की. परिषद ने कहा कि आयात शुल्क घटाकर 4 फीसदी करने से 500 करोड़ रुपये के बजाय 225 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ही फंसेगी. बाकी रकम का इस्तेमाल विस्तार में किया जा सकेगा.
इससे बजट के बाद सोना सस्ता होने की उम्मीद है. दरअसल, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) ने सरकार से सोने पर आयात शुल्क को 7.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने की मांग की है. इससे उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलेगी.
भारत रत्न एवं आभूषण का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक (Exporter) है. वैश्विक रत्न एवं आभूषण निर्यात में इसकी 5.8 फीसदी हिस्सेदारी है. GJEPC के अध्यक्ष कोलिन शाह ने कहा कि हम इस क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के दौरान 41 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य (Export Target) हासिल कर लेंगे. इसके अलावा, हमने आजादी के शताब्दी वर्ष में 100 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य तय किया है. इसी क्रम में हम सरकार से अपील करते हैं कि आगामी बजट में इस क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करे.
अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने सरकार से जीएसटी की दर को 3 फीसदी से घटाकर 1.25 फीसदी करने की मांग की है. साथ ही पैन कार्ड की सीमा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का भी आग्रह किया है. जीजेसी का कहना है कि ग्रामीण भारत में कई घरों में पैन कार्ड नहीं है. इससे जरूरत के समय न्यूनतम आवश्यक आभूषण की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है. परिषद ने क्रेडिट कार्ड से आभूषणों की खरीद पर बैंक कमीशन (1-1.5 फीसदी) को माफ करने की भी मांग की है.