नई दिल्ली. केंद्र सरकार में बतौर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईपीएस अफसरों का तय कोटा भर नहीं पा रहा है। खासतौर पर, केंद्रीय जांच एजेंसियों/अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अफसरों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं। कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए गृह मंत्रालय ने डीओपीटी से आईपीएस प्रतिनियुक्ति के पदों को अस्थायी रूप से कैडर अफसरों की तरफ शिफ्ट करने की इजाजत मांगी थी।
डीओपीटी की पर्स, पॉलिसी (आरआर) शाखा ने पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सीआरपीएफ में रिक्त पड़े आईपीएस/डीआईजी के 30 पद, वैकेंसी ईयर 2025 के लिए कैडर अफसरों को प्रदान किए गए हैं। इसके जरिए कैडर के कुछ अफसरों को अस्थायी पदोन्नति मिल सकती है। डीओपीटी ने यह भी कह दिया है कि अगर तय अवधि के दौरान कोई आईपीएस ज्वाइन करता है, तो वह पद तभी से खाली समझा जाएगा। यानी कैडर के डीआईजी को वह पद तुरंत प्रभाव से आईपीएस के लिए छोड़ना पड़ेगा।
गृह मंत्रालय की जून की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के 235 पद खाली पड़े हैं। इनमें से अधिकांश पद आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक में हैं। नतीजा, सीबीआई, आईबी, एनआईए और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अधिकारियों के लिए स्वीकृत अनेक पद रिक्त पड़े हैं। खासतौर पर आईपीएस एसपी और डीआईजी, इस रैंक में अधिकांश आईपीएस अधिकारी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कतराते हैं।
इसी के चलते इन पदों को कैडर अफसरों की ओर शिफ्ट कर दिया जाता है। खाली पदों की स्थिति से निपटने के लिए 2020 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसके बाद विभिन्न केंद्रीय बलों में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। वैकेंसी ईयर 2025 के लिए सीआरपीएफ में आईपीएस डीआईजी के 30 पदों को अब कैडर अफसरों से भरा जाएगा।
इसमें यह शर्त रखी गई है कि आईपीएस के आते ही तुरंत वह पद वापस हो जाएगा। डीओपीटी ने गृह मंत्रालय से कहा है कि 2026 में ऐसा न हो। प्रतिनियुक्ति से जुड़े तय नियमों को रिवाइज करें। बतौर प्रतिनियुक्ति, सभी पद भरना सुनिश्चित किया जाए। डीओपीटी का कहना है कि आईपीएस के लिए कोई पद निर्धारित हैं तो वहां पर आईपीएस डीआईजी ही ज्वाइन करे।
बता दें कि लंबे समय से विशेषकर आईपीएस डीआईजी/एसपी, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आने का मन नहीं बना पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने सुझाव दिया था कि इन अधिकारियों के लिए पैनल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। इसके पूरा होने में काफी समय लगता है। सरकार के इस कदम का मकसद, केंद्र में डीआईजी-रैंक के अधिकारियों की भारी कमी को दूर करना था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास यह प्रस्ताव कई बार भेजा गया था। दो साल पहले इसे कमेटी की मंजूरी मिल गई थी।
केंद्र सरकार का मानना था कि डीआईजी-रैंक के अधिकारियों के लिए पैनल सिस्टम को खत्म करने से अब प्रतिनियुक्ति पर अधिक आईपीएस केंद्र में आ सकेंगे। मनोनयन प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक साल लग जाता था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि जो भी आईपीएस एसपी या डीआईजी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं आएंगे, उन्हें बाकी सेवा के दौरान केंद्रीय नियुक्ति से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
इससे पहले केंद्र ने ‘अखिल भारतीय सेवा’ नियमों में संशोधन भी किया था। उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार, आईएएस व आईपीएस अधिकारी को राज्य की अनुमति या बिना अनुमति के भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है। इतना कुछ होने पर भी केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के सभी पद नहीं भरे जा सके।
जानकारों का कहना है कि सरकार की चेतावनी के बावजूद केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति का तय कोटा नहीं भर पा रहा है। इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहला, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं।
इनकी तरफ से आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में भेजने के लिए पर्याप्त सिफारिशें नहीं की जाती हैं। दूसरा, बहुत से ऐसे अधिकारी भी हैं, जिनका नाम प्रतिनियुक्ति सूची में शामिल होता है, मगर वे ज्वाइन नहीं करते। नतीजा, केंद्र में आईपीएस का कोटा खाली रह जाता है। वर्तमान में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के 235 पद खाली पड़े हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पिछले दिनों सीपीओ/सीएपीएफ में खाली पड़े आईपीएस के पदों को भरने के लिए राज्यों को एक रिमाइंडर भेजा था। उसमें कहा गया था कि राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, अपने तय कोटे के हिसाब से आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजें।
राज्यों द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आईपीएस अफसरों की सिफारिश न करने की वजह से केंद्र में आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक में करीब 235 पद खाली पड़े हैं। जून की रिपोर्ट देखें तो केंद्र में एसपी स्तर पर 129 पद रिक्त हैं। डीआईजी रैंक के लिए 81 पद खाली हैं। आईजी रैंक में 25 पद रिक्त हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस एसपी के लिए 228 पद स्वीकृत हैं। डीआईजी के 256 और आईजी के 147 पद मंजूर किए गए हैं। एडीजी के 26 पद स्वीकृत हैं। साभार।