भोपाल. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 आज का दिन खास होने वाला है. आज से उन्हें सातवें वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. इससे पहले, उन्हें छठे वेतनमान के आधार पर DA दिया जा रहा था, लेकिन अब नए वेतनमान के हिसाब से भत्ता मिलने से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.
1 अप्रैल 2025 आज से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खास होने वाले हैं. दरअसल, आज से उन्हें सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा. बता दें कि, एमपी की मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. ऐसे में अब अप्रैल के महीने से कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है. महंगाई भत्ता अभी पुराने पैटर्न पर मिल रहा था, लेकिन 7 वें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलने से पैसा भी बढ़ेगा.
दरअसल, साल 2016 से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी, तब से लेकर अब तक 9 साल का समय बीत जाने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हो सका था, लेकिन मोहन सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दी. जिसके बाद अब उनकी पदोन्नति हो सकेगी. इसे लेकर सभी विभागों की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अब तक 6 वें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता था. लेकिन आज 1 अप्रैल से उन्हें 7 वें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा. महंगाई भत्ते के हिसाब से पेट्रोल-डीजल, हाउस रेंट के साथ-साथ कई खर्चों में अब पैसा बढ़कर मिलेगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि 2016 से लागू प्रमोशन पर रोक अब हटा दी गई है. पिछले 9 साल से कर्मचारियों का पदोन्नति नहीं हो पा रहा था, लेकिन मोहन सरकार के फैसले के बाद अब उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. इस संबंध में सभी विभागों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
7वें वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ता मिलने से कर्मचारियों को पेट्रोल-डीजल, हाउस रेंट और अन्य जरूरी खर्चों में राहत मिलेगी. इससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
