आमेट । मानव अधिकार युवा संगठन भारत आमेट के राष्ट्रीय पुलिस संरक्षण उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा सोनेरिया ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत कों पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों को स्मार्टकाडं देने की मांग की। गोपाल सोनेरिया ने पत्र मे अवगत कराया की राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के जवानों के वेतन से मासिक 200 रुपये स्थाई कटौती एवं सरकार द्वारा 100 रुपये वहन कर स्मार्ट कार्ड की योजना लाई है। किन्तु इस योजना में जवानों को सिर्फ लोकल बसों व राजस्थान में ही यात्रा हेतु स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। योजना 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुई है किन्तु जवानों की नाराजगी सामने आ रही है। जवानों का कहना है कि जब हमारे से सहमति मांगी थी तो रोडवेज की समस्त प्रकार की बसों और जहां तक जाएगी वहां तक के लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था करते हुए हमसे मासिक 200 रुपये की स्थाई कटौती की सहमति हुई थी। अब योजना में सिर्फ लोकल सेवा दी जा रही है जवानों को विभागीय कार्य एवं अभियुक्तों की तलाश हेतू अक्सर अन्य राज्यों में यात्रा करनी पड़ती है। वहां पर कार्ड होने के बावजूद भी कई समस्या का सामना करना पड़ता है। शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की वो जवानो को समस्त प्रकार की बसों एवं पडोसी राज्यों में यात्रा हेतू स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी जाए।
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-M. Ajnabee-Kishan Paliwal...✍️
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