150 किसानों की चमकी किस्मत! अब गांव के पास ही मिलेंगे 5% आबादी के प्लॉट, प्राधिकरण ने बदली नीति
नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले 5 प्रतिशत आबादी के भूखंड का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को विकसित आवासीय भूखंड देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब किसानों को उनके गांव की बाहरी सीमा यानी पेरीफेरल क्षेत्र में उपलब्ध जमीन पर भी प्लॉट आवंटित किए जा सकेंगे।
इस नई व्यवस्था से उन किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने 5 प्रतिशत आबादी के प्लॉट के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं। खास बात यह है कि पहले चरण में 150 पात्र किसानों के लिए करीब 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जा रही है।
Noida Authority New Policy: अब गांव के पास ही मिलेंगे 5% आबादी के प्लॉट
नोएडा प्राधिकरण की नई नीति के तहत अब गांव की बाहरी सीमा में आने वाली जमीन का इस्तेमाल भी किसानों को 5 प्रतिशत विकसित आबादी के भूखंड देने के लिए किया जा सकेगा।
इससे पहले जमीन की उपलब्धता की कमी के कारण कई किसानों को उनके मूल गांव से दूर दूसरे स्थानों पर भूखंड देने की समस्या सामने आ रही थी।
अब नई व्यवस्था लागू होने से संबंधित गांव के आसपास जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता आसान हो सकता है। यह फैसला ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पहले चरण में 150 किसानों को मिलेगा फायदा
नोएडा प्राधिकरण ने पहले चरण में 150 पात्र किसानों की सूची तैयार की है। इन किसानों को भूखंड आवंटित करने के लिए करीब 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जाएगी।
प्राधिकरण का भूलेख विभाग जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। जमीन की पहचान और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद किसानों को प्लॉट आवंटित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश के अनुसार, करीब 150 पात्र किसानों के लिए जमीन तलाशने का काम किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही आवंटन की कार्रवाई शुरू होगी।
2200 किसानों को मिलने हैं 5 प्रतिशत आबादी के प्लॉट
नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले करीब 2,200 किसानों को 5 प्रतिशत विकसित आबादी के भूखंड दिए जाने हैं।
प्राधिकरण के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
इससे साफ है कि अभी भी बड़ी संख्या में किसानों को अपने भूखंड मिलने का इंतजार है। नई नीति से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।
किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले पात्र किसानों को अधिग्रहित भूमि के 5 प्रतिशत के बराबर विकसित आवासीय भूखंड देने का प्रावधान है।
हालांकि, जमीन की कमी और उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मामलों में आवंटन अटका हुआ था।
किसान लंबे समय से अपने अधिकार के भूखंडों की मांग को लेकर प्रदर्शन और धरना देते रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण की नई व्यवस्था को किसानों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
क्या सभी किसानों को अब जल्द मिल जाएगा प्लॉट?
नई नीति को मंजूरी मिलने के बाद भी सभी किसानों को तुरंत प्लॉट मिलने की गारंटी नहीं है। पहले जमीन चिह्नित की जाएगी, फिर पात्रता और आवंटन से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होंगी।
पहले चरण में 150 किसानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके बाद बाकी पात्र किसानों के मामलों को भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है।
इसलिए जिन किसानों के 5 प्रतिशत आबादी के प्लॉट लंबे समय से लंबित हैं, उनकी नजर अब नोएडा प्राधिकरण की अगली आवंटन प्रक्रिया पर रहेगी।
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